सत्ता, पद आणि अधिकार यापेक्षा सिद्धांत, सत्य, धर्म आणि कर्तव्य यांना अधिक महत्त्व आहे. सनातन धर्माचे रक्षण, संत समाजाचा सन्मान आणि भारतीय संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी शरीरातील रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत समर्पित राहणार, असा ठाम निर्धार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे आयोजित ‘संस्कृती संसद 2026’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अखिल भारतीय संत समिती आणि गंगा महासभेच्या वतीने त्यांना ‘सनातन मार्तंड’ पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले. तसेच त्यांना ‘धर्मध्वजाधारक’ ही उपाधीही बहाल करण्यात आली. वाराणसीतील रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 3 ते 5 नोव्हेंबरदरम्यान या तीन दिवसीय संस्कृती संसदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशभरातील हजारो संत-महंत, धर्माचार्य, विचारवंत आणि युवक या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. या आध्यात्मिक व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर संत-महंतांना अभिवादन केले. संत समाजाकडून मिळालेला हा सन्मान केवळ वैयक्तिक नसून महाराष्ट्रातील महिला, शेतकरी, युवक, वारकरी संप्रदाय आणि सर्वसामान्य जनतेचा सन्मान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. संतपरंपरा आणि महाराष्ट्राचे काशीशी जुने नाते काशी ही भारताची आध्यात्मिक राजधानी आणि देशाच्या संस्कृतीचा आत्मा असल्याचे सांगत शिंदे यांनी महाराष्ट्र आणि काशी यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांचा उल्लेख केला. संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून अध्यात्माचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवला, तर संत नामदेवांनी पंजाबपर्यंत भागवत धर्माचा प्रसार करून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी काशीचे गागाभट्ट महाराष्ट्रात आले होते. या ऐतिहासिक घटनांमधून दोन्ही प्रदेशांतील सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक नाते स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजी महाराजांनी धर्मरक्षणासाठी केलेल्या सर्वोच्च बलिदानाचाही त्यांनी गौरव केला. अमानुष अत्याचार सहन करूनही त्यांनी धर्मांतर स्वीकारले नाही. महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेसोबतच शौर्य आणि स्वाभिमानाची परंपराही तितकीच समृद्ध असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. सत्तेपेक्षा विचार आणि सिद्धांत महत्त्वाचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं’ या विचारांचा संदर्भ देत शिंदे यांनी हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर भाष्य केले. पालघरमध्ये साधूंची हत्या झाल्यानंतर धर्मरक्षणाच्या भूमिकेतून सत्तेचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. राजकीय सत्ता मिळवणे हा अंतिम उद्देश नसून आपल्या विचारांशी आणि तत्त्वांशी प्रामाणिक राहणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री असतानाही आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळतानाही आपण स्वतःला सामान्य कार्यकर्ता समजूनच काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संत समाजाने दिलेला पुरस्कार हा सनातन धर्माच्या संवर्धनाची जबाबदारी अधिक वाढवणारा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा, महिला सक्षमीकरणाचा उल्लेख महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या विविध सांस्कृतिक आणि सामाजिक निर्णयांची माहिती देताना शिंदे यांनी गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. तसेच व्यक्तीच्या नावापुढे आईचे नाव लावण्याचा निर्णय आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. गोसंवर्धन हा केवळ धार्मिक विषय नसून त्याचा संबंध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, जैविक शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे गोशाळा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि धाराशिव या शहरांच्या नामांतराचा निर्णय तसेच प्रतापगड आणि विशाळगड यांसारख्या ऐतिहासिक स्थळांचा वारसा जतन करण्यासाठी केलेल्या कार्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. राम मंदिरापासून काशी विश्वनाथ धामपर्यंतच्या विकासकामांचे कौतुक देशातील धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासाचा उल्लेख करताना अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैनमधील महाकाल कॉरिडॉर, चारधाम, सोमनाथ, द्वारका आणि रामेश्वरम येथील विकासकामांचा त्यांनी आढावा घेतला. योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेली मान्यता आणि नमामि गंगे अभियान यांमुळे भारतीय संस्कृतीला जागतिक पातळीवर नवी ओळख मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत भारतीय परंपरा आणि धार्मिक वारशाचे जतन करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा भव्य, दिव्य, सुरक्षित आणि स्वच्छ स्वरूपात पार पाडण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. धार्मिक संस्कारांसोबत आधुनिक शिक्षणाची गरज भारतीय संस्कृतीचे जतन करताना केवळ मंदिरांचा विकास पुरेसा नसून समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीकडेही लक्ष दिले पाहिजे, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली. मंदिरांसोबत रुग्णालये, तीर्थक्षेत्रांसोबत आधुनिक शाळा आणि भौतिक विकासासोबत सांस्कृतिक वारसा जपण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि राणी लक्ष्मीबाई यांसारख्या महान महिलांचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच योग, संस्कृत, भगवद्गीता आणि नैतिक मूल्यांचे शिक्षण तरुणांना मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. नव्या पिढीला आधुनिक शिक्षणाबरोबरच भारतीय संस्कृती आणि परंपरांची ओळख करून दिल्यास देशाचा सांस्कृतिक पाया अधिक मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले. भारताला जागतिक महासत्ता बनविण्याचा संकल्प सनातन धर्म आणि लोकशाही संस्थांविरोधात अविश्वास तसेच अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींविरोधात वैचारिक एकजूट करण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. संतांचे आशीर्वाद, युवकांची ऊर्जा आणि शासनाचा सेवाभाव या बळावर भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. ‘ना झुकेगा स्वाभिमान, ना बदलेगा विचार’ असा संदेश देत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. यावेळी उपस्थितांनी ‘हर हर महादेव’ आणि ‘जय श्रीराम’च्या जयघोषाने सभागृह दणाणून सोडले. या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरीजी, अखिल भारतीय संत समितीचे अध्यक्ष जगद्गुरू अविचल देवाचार्य महाराज, समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर जनार्दन हरिजी महाराज यांच्यासह देशभरातील अनेक संत-महंत आणि धर्माचार्य उपस्थित होते. संस्कृती संसद आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुनील देवधर, शिवसेना आध्यात्मिक धर्मवीर सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आर. अक्षय महाराज भोसले, गंगा महासभेचे अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्र आणि महामंत्री गोविंद शर्मा यांचीही उपस्थिती होती. या मान्यवरांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदे यांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. हेही वाचा…. गोकुळमधील संचालक वाढीच्या निर्णयावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल:म्हणाले, लोकांना जेनझीप्रमाणे रस्त्यावर उतरावे लागेल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गोकुळ दूध संघातील संचालकांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गोकुळसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सहकारी संस्थेत कायद्यात बदल करून हस्तक्षेप करणे, हा हुकूमशाही आणि दादागिरीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी जेनझी तरुणांप्रमाणे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याची गरज असल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. अन्यथा सरकार लोकांचे प्रश्न आणि आंदोलने दडपून टाकेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सविस्तर वाचा….
Source link
धर्मरक्षणासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत समर्पित राहणार:वाराणसीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्धार, 'सनातन मार्तंड' पुरस्काराने गौरव, 'धर्मध्वजाधारक' उपाधीने सन्मानित
