वरुड तालुक्यातील पाकनदी प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांचे हेक्टरी ५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दोन वर्षांपासून रखडले आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत हे अनुदान लवकर देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे ठरले. जमीन सरळ खरेदीने दिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले होते. बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला. समितीचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी अलीकडेच पाकनदी प्रकल्पात जलसमाधी आंदोलन केले होते. आमदार चंदूभाऊ यावलकर यांनी मध्यस्थी करून संबंधितांना मुंबईत बोलावले. त्यांच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीला आमदार यावलकर, धामणगावचे आमदार प्रतापदादा अडसड, अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे, दर्यापूरचे आमदार गजानन लवटे, मनोज चव्हाण आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सुरेखाताई ठाकरे उपस्थित होते. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या. रखडलेले सानुग्रह अनुदान लवकर देण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याचे बैठकीत ठरले. प्रकल्पग्रस्तांचे १५ टक्के समांतर आरक्षण आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवरही चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनाने अमरावतीसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सुविधा आणि नोकऱ्या मिळाल्या नसल्याचा समितीचा दावा आहे. त्यामुळे किमान एकरकमी ५ लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. शासनाने ही मागणी मान्य केल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीच्या सांस्कृतिक भवनात काही शेतकऱ्यांना धनादेश दिले होते. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम मिळालेली नाही. त्यासाठी समितीने वेळोवेळी आंदोलने केली. मनोज चव्हाण म्हणाले, “संघटनेचा लढा केवळ सानुग्रह अनुदानापुरता मर्यादित नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी पाठपुरावा सुरू राहील. मंजूर अनुदानाचे वितरण, १५ टक्के समांतर आरक्षण आणि इतर मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवू.”
Source link
दोन वर्षांपासून रखडलेले अनुदान देण्याबाबत बैठक:पाकनदी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी 5 लाख रुपये; मुंबईतील बैठकीत लवकर वितरणाचे ठरले
