गोकुळमध्ये 5 संचालक नेमण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचे आव्हान:पवन खेरांची थेट सुप्रीम कोर्टात जाण्याची घोषणा

गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आता दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वानेही उडी घेतली आहे. गोकुळमध्ये 5 शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी याबाबत थेट घोषणा केली आहे. सरकारने कायद्यात बदल करून निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्ष आता न्यायालयीन लढाईच्या दिशेने जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालात सतेज पाटील यांना पाठिंबा असलेल्या पॅनेलने 25 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवला होता. तर महायुतीच्या पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे गोकुळमध्ये सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही बाजूंमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरण बदलणार? गोकुळ दूध संघाची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून 5 सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार संबंधित सहकारी संस्थांच्या समितीवर एका सहाय्यक निबंधक दर्जाच्या किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती केली जाणार आहे. या पाच सदस्यांपैकी शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. मात्र, उर्वरित चार नामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. हे सदस्य संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असणार नाहीत. या निर्णयातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (2) च्या तरतुदीत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 13 विरुद्ध 12 च्या लढतीत 5 सदस्यांची भर गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील समर्थक पॅनेलने 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्येनुसार सतेज पाटील समर्थक गटाचे पारडे जड मानले जात होते. गोकुळच्या नियमानुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीसाठी 25 पैकी किमान 14 संचालक सभेला उपस्थित असणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे संचालक मंडळावर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय गोकुळमधील सत्तासमीकरण बदलण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. पवन खेरा यांचा सरकारवर गंभीर आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार कायद्यात बदल करून लोकशाही प्रक्रियेतून मिळालेला जनादेश बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीनंतर कायद्यात बदल करून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाची रचना बदलणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस समर्थित पॅनेलने 13 जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, महायुतीकडून अध्यक्षपदाची निवडणूक रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही खेरा यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोकुळच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक 10 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीनंतर कायद्यात बदल करून नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा असल्याचे खेरा यांनी म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात जाण्याची पवन खेरांची घोषणा राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे पवन खेरा यांनी स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीतून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला काम करू देण्याऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करून निवडणुकीचा निकाल बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारला नियमांमध्ये बदल करता येतो का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सहकारी संस्थांच्या कारभारात सदस्यांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अशा संस्थांची स्वायत्तता टिकवण्यासाठी काँग्रेस न्यायालयीन लढा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 10 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष गोकुळच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक 10 नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याने पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एका बाजूला राज्य सरकारचा पाच सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय, तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी, यामुळे गोकुळचा सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसकडून कोणत्या आधारावर आव्हान दिले जाते आणि न्यायालयाकडून त्यावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नव्या शासननियुक्त सदस्यांची भूमिका काय असेल, यावर गोकुळमधील सत्तेचे गणित अवलंबून राहणार आहे. हेही वाचा… गोकुळमधील संचालक वाढीच्या निर्णयावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा हल्लाबोल:म्हणाले, लोकांना जेनझीप्रमाणे रस्त्यावर उतरावे लागेल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गोकुळ दूध संघातील संचालकांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गोकुळसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम सहकारी संस्थेत कायद्यात बदल करून हस्तक्षेप करणे, हा हुकूमशाही आणि दादागिरीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी जेनझी तरुणांप्रमाणे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याची गरज असल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. अन्यथा सरकार लोकांचे प्रश्न आणि आंदोलने दडपून टाकेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सविस्तर वाचा….



Source link