कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) संचालक मंडळावर मतदानाचा अधिकार असलेल्या चार शासकीय संचालकांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय सहकारातील लोकशाहीला बाधा आणणारा असून, निवडणुकीत यश मिळवता न आल्याने सरकारकडून संस्थेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे. गोकुळच्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत माजी मंत्री आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने बहुमत मिळवले होते. या निवडणुकीत ९९.५० टक्के मतदान झाले होते. सभासदांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडले असताना, आता संचालक मंडळावर चार शासकीय सदस्यांची मतदानाच्या अधिकारासह नियुक्ती करणे म्हणजे सभासदांच्या कौलाचा अनादर असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. गुजरातमधील अमूलशी स्पर्धा करणाऱ्या गोकुळसारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेत सरकारी हस्तक्षेप वाढवणे चुकीचे आहे. निवडणुकीतून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेत सरकारी प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार देणे हा सहकारातील स्वायत्ततेवर घाला आहे. यामुळे सहकार चळवळ खच्ची होण्याबरोबरच संस्थेतील कथित गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सभासदांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा हा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे. सरकारच्या या दडपशाहीच्या भूमिकेचा काँग्रेस पक्ष तीव्र निषेध करीत असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
Source link
गोकुळमध्ये चार सरकारी संचालकांना मतदानाचा अधिकार:नियुक्ती लोकशाहीविरोधी असल्याचा काँग्रेसचा आरोप; सहकार चळवळ खच्ची करण्याचा प्रयत्न असल्याचे गोपाळ तिवारी म्हणाले
