नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात उद्या (सोमवार, 27 एप्रिल) मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरी होईल. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅक्ले उपस्थित राहतील. या कराराचा मुख्य उद्देश पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून 5 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवणे आहे.
या ऐतिहासिक करारानुसार, न्यूझीलंड पुढील 15 वर्षांत भारताच्या उत्पादन, पायाभूत सुविधा, सेवा आणि नवोपक्रम क्षेत्रात 20 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.8 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करेल.
यामुळे भारतात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, भारतीय कंपन्यांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल.
भारतीय व्यावसायिकांसाठी 5,000 व्हिसाचा कोटा
सेवा क्षेत्रात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. न्यूझीलंड आता दरवर्षी 5,000 भारतीय व्यावसायिकांना तात्पुरता रोजगार व्हिसा देईल. यामध्ये आयटी, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बांधकाम यांसारख्या उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांसह आयुष प्रॅक्टिशनर्स, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षकांचाही समावेश आहे. हा व्हिसा 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण, डेअरी-साखरेवर कोणतीही सूट नाही
सरकारने देशांतर्गत शेतकरी आणि MSME च्या हितांचा विचार करून संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये कोणतीही सवलत दिलेली नाही. डेअरी क्षेत्र (दूध, क्रीम, दही, पनीर), साखर, कांदा, हरभरा, वाटाणा, मका, बदाम, मसाले आणि खाद्यतेल यांना या करारातून वगळण्यात आले आहे. स्थानिक उत्पादनावर परिणाम होऊ नये म्हणून या वस्तूंवर पूर्वीप्रमाणेच शुल्क आकारले जाईल.
या वस्तूंना शुल्कात सूट मिळेल
करारानुसार, न्यूझीलंडच्या 95% निर्यात वस्तूंवरील शुल्क कमी केले जाईल किंवा रद्द केले जाईल. यात लोकर, कोळसा, लाकूड आणि मेंढीचे मांस यांसारख्या उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. तर, किवीफ्रूट, सफरचंद, वाईन, चेरी, एवोकॅडो आणि मध यांसारख्या उत्पादनांसाठी कोटा-आधारित शुल्क कपात केली जाईल.
फार्मा क्षेत्राला गती मिळेल
भारतीय फार्मा आणि वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांसाठी न्यूझीलंडचे बाजारपेठ आता सोपे होईल. तेथील नियामक प्राधिकरण आता भारताच्या GMP (गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस) अहवालाला स्वीकारेल. यामुळे उत्पादनांना लवकर मंजुरी मिळेल आणि अनुपालन खर्च म्हणजेच कंप्लायंस कॉस्टमध्ये घट होईल.
न्यूझीलंडसोबत भारताची तिसरी मोठी डील
भारताने ‘फाइव्ह आइज’ (FVEY) आघाडीच्या तीन सदस्यांसोबत – ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि न्यूझीलंडसोबत व्यापार करार अंतिम केला आहे. यापूर्वी भारताने यूएई, मॉरिशस आणि ईएफटीए देशांसोबतही करार केले आहेत. सध्या भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एकूण व्यापार सुमारे 2.4 अब्ज डॉलरचा आहे, जो लवकरच 5 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याची योजना आहे.
