गत महिन्यात सरकारने सुमारे दीड कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये मदतीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ७३ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३,६७३ कोटी ९२ लाख रुपये जमा झाले. दीड कोटी शेतकऱ्यांना मदतीचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरितांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. दरम्यान, कर्जमाफीच्या ताज्या टप्प्यात ४,७६४ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. २ दिवसांत ९५ टक्के लाभार्थींच्या खात्यात ही रक्कम पोहोचेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ऊस दराचा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आहे, असेही ते म्हणाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत वाहतूक नियमभंगाचा दंड भरण्यासाठी अभय योजनाही जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय असे… ३६ जिल्ह्यांत ७२ वसतिगृहांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना ६०० रुपयांऐवजी आता विभागीय स्तरावर दरमहा १५००, जिल्हा स्तरावर १३०० रुपये मिळतील. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पदवी विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन भत्ता दरमहा ११ हजारांवरून १८ हजार रुपये. सिद्धिविनायक मंदिराच्या राम मॅन्शन इमारतीवरील २.३२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ. नागपूरच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्रासाठी ८७९.६३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता. पालघरमध्ये ३ ग्राम न्यायालये, नांदेडच्या मुखेड येथे नियमित वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर. कर्जमाफी : सर्वाधिक मराठवाड्यात वाटप कर्जमाफी योजनेच्या ताज्या टप्प्यात राज्यातील ४ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांसाठी ४,७६४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात सर्वाधिक फायदा मराठवाड्याला झाला. येथील २ लाख ७६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वर्ग झाली आहे. सध्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्राप्त पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाची पडताळणी मोहीम सुरू आहे. खात्यांशी संबंधित तांत्रिक त्रुटी किंवा केवायसी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यातही टप्प्याने निधी जमा केला जाईल. ई-चलान थकबाकीदारांना २०% सूट देण्याची योजना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन (गंभीर गुन्हे वगळता) करून प्रलंबित दंड असलेल्या राज्यातील वाहनचालकांसाठी सरकारने ३ टप्प्याची ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना’ जाहीर केली. ते टप्पे असे. २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान प्रलंबित चलनांवर ३० दिवसांसाठी एकरकमी २०% सूट. १ नोव्हेंबर २०२६ नंतरच्या कारवाईत ४५ दिवसांत दंड भरल्यास १ वर्षासाठी २०% सवलत. २०१९ ते जानेवारी २०२६ पर्यंत कोर्टात प्रलंबित तडजोडपात्र दंडावर ३० दिवसांसाठी २०% सूट.
Source link
73 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये दुष्काळी मदतीचे 5 हजार रुपये जमा:दिवाळीच्या तोंडावर दुष्काळग्रस्त बळीराजासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
