शिवसेना पक्ष नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने मोठा कायदेशीर डाव टाकत, ‘विधानसभेची मुदत संपल्याने आता अपात्रतेची मागणीच औचित्यहीन ठरते,’ असा युक्तिवाद केला. यानंतर न्यायालयाने पुढील कामकाज दिवाळीनंतर घेण्याचे निश्चित केले. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद मांडला. दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत ते म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो. तत्कालीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय कायदेशीर चौकटीतच होता. त्यात काही त्रुटी वाटल्यास हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडेच पाठवणे हा योग्य घटनात्मक मार्ग आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लढाई केवळ तात्त्विक मुदत संपण्याचा मुद्दा मांडून शिंदे गटाने कायदेशीर लढाईतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्याने ही लढाई केवळ तात्त्विक उरेल. व्हिप नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाचाच असतो, हा दावा करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय पुन्हा कोर्टात भक्कमपणे मांडला.
Source link
आमदार अपात्रतेची याचिका निष्फळ, शिंदे गटाचा दावा:सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद, पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर
