नवी दिल्लीकाही सेकंदांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि X सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्याचा विचार करत आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. याअंतर्गत वापरकर्त्यांच्या पोस्ट, व्हिडिओ आणि कमेंट्ससाठी प्लॅटफॉर्मनाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.
सध्या आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत या कंपन्यांना ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण मिळते. याअंतर्गत वापरकर्त्यांच्या पोस्ट आणि कमेंट्ससाठी कंपन्यांना थेट जबाबदार मानले जात नाही.
सरकार हे संरक्षण सोशल मीडिया कंपन्यांकडून काढून घेऊन ते इंटरनेट, दूरसंचार आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सपुरते मर्यादित ठेवण्याचा विचार करत आहे.
सुरक्षेमुळे मेटा आणि गुगलचा व्यवसाय वाढला
इंडिया एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, या सुरक्षेमुळे मेटा, गुगल आणि X सारख्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या कंटेंटवर मोठे व्यवसाय उभारण्यास मदत झाली आहे. प्रत्येक पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटची कायदेशीर जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागत नाही.
सरकारमधील एका गटाचे मत आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आता केवळ माहिती पोहोचवणारे माध्यम राहिलेले नाहीत. ते अल्गोरिदमच्या माध्यमातून कंटेंटचे रँकिंग, शिफारस आणि पोहोच ठरवतात.
हे प्लॅटफॉर्म त्यांच्या कम्युनिटी गाइडलाइनच्या आधारे पोस्ट हटवतात किंवा त्यांची पोहोच मर्यादित करतात. हे नियम अनेकदा भारतीय कायद्यांपेक्षा वेगळे असू शकतात.
इंस्टाग्रामवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप
यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दिल्ली पोलिसांना त्या आरोपांची व्यापक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये Metaच्या मालकीच्या इंस्टाग्रामवर पेड जाहिरातींद्वारे भारतात चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (CSAM) ला प्रोत्साहन देण्यात आल्याचे म्हटले होते.
NHRCने पोलिसांना हेही तपासण्याचे निर्देश दिले होते की, टेक कंपनी आणि इतर संबंधित पक्षांनी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) कायद्यांतर्गत अनिवार्य अहवाल देण्याशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचे पालन केले होते का.
BBC रिपोर्ट- Meta वर स्वस्तात मिळत आहे लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट
