“लोकशाहीत जनतेने दिलेले बहुमत बदलण्यासाठी आणि स्वतःची सत्ता आणण्यासाठी थेट कायद्यात बदल करण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. गोकुळ दूध संघात जनतेने सतेज (बंटी) पाटील यांच्या पॅनलला स्पष्ट कौल दिला असताना, पराभव पचवता न आल्यान
.
सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असताना जयंत पाटील यांनी कुडाळ तालुक्यातील पिंगोळी तलावाच्या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तलावाच्या संवर्धन क्षेत्रात सुरू असलेले बेकायदेशीर बांधकाम, गोकुळ दूध संघावरील अध्यादेश, निवडणूक आयुक्तांचे कायदेशीर संरक्षण आणि राजू शेट्टींचे ऊस आंदोलन यावर त्यांनी माध्यमांशी सविस्तर संवाद साधला.
पिंगोळी तलावाच्या 200 मीटर क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम
पिंगोळी तलावाच्या विद्रूपीकरणावर आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर बोट ठेवत जयंत पाटील म्हणाले, “1972च्या भीषण दुष्काळात पिंगोळी तलावाचे काम झाले आणि 1986 मध्ये त्यावर बंधारा बांधण्यात आला. सुमारे 15 ते 20 हजार स्थानिक आणि फ्लोटिंग लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा हा एकमेव नैसर्गिक स्रोत आहे. या रिजवर पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब नैसर्गिकरीत्या या तलावात साचतो.”
200 मीटरच्या फ्लड लेव्हलचे उल्लंघन
“तलावाच्या महत्तम पूररेषेच्या 200 मीटरच्या आत कोणतेही पक्के बांधकाम करण्यास बंदी असताना, प्रत्यक्षात 50, 60 आणि 70 मीटर अंतरावर संरक्षण भिंती उभारण्याचे काम सुरू आहे. बिल्डर कंपनीने आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची 20 ते 25 एकर जमीन अशा प्रकारे खरेदी केली आहे, जेणेकरून हा सार्वजनिक तलाव खासगी मालमत्ता असल्यासारखा वापरला जाईल.”
सांडपाणी तलावात मिसळणार, NGT कडे दाद मागणार
“कंपनीच्या जाहिरातींमध्ये तलावाला खेटून आलिशान बंगले आणि बोटिंग सुविधा उभारण्याचे दावे केले जात आहेत. जर सांडपाणी थेट तलावात गेले तर पाण्याचे प्रचंड प्रदूषण होईल. मंडल अधिकारी आणि तहसीलदारांनी या रेखांकनाला मंजुरी कशी दिली? राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि न्यायालयात हे प्रकरण नेल्यास तात्काळ स्थगिती मिळेल, असा विश्वास आहे. उपोषणाला बसलेल्या स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्यांचीही मी भेट घेणार आहे.”
गोकुळमध्ये पराभव झाल्याने 4 सदस्य घुसवले; उद्या ग्रामपंचायतीतही हेच करतील!
गोकुळ दूध संघावरील सरकारच्या वादग्रस्त अध्यादेशावर बोलताना जयंत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. “गोकुळमध्ये बंटी पाटलांचे पॅनल जनतेने निवडून दिले आहे. तो पराभव मान्य करायला सत्ताधारी तयार नाहीत. त्यांच्या भांडणात पडून सरकारने ४ सदस्य पाठवणे ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा आहे. उद्या समजा पिंगोळीसारख्या गावात 17 सदस्यांची ग्रामपंचायत असेल आणि 9 विरुद्ध 8 असे संख्याबळ झाले, तर 8 सदस्य असलेल्या पराभूत गटाला सत्तेवर बसवण्यासाठी सरकार वरून 4 स्वीकृत तज्ज्ञ नेमून सत्ता पालटणार का? उद्या 10 ते 15 स्वीकृत सदस्य पाठवून राज्यातील कोणत्याही संस्थेचे बहुमत हायजॅक केले जाईल. अशा मनमानीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर सतेज पाटलांना निश्चितपणे न्याय मिळेल.”
निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण कशासाठी?
सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना मिळालेल्या कायदेशीर संरक्षणाला (Immunity) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर त्यांनी स्पष्ट मत मांडले. “निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारे कायदेशीर संरक्षण देणे मुळातच अत्यंत चुकीचे आहे. देशाचे पंतप्रधान असोत किंवा इतर कोणताही वरिष्ठ अधिकारी, कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही. सगळे चुकीचे उद्योग करायचे आणि स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारकडून कायदा करून कायदेशीर कवच (इम्युनिटी) पदरात पाडून घ्यायचे, असा हा प्रकार दिसतो. जर निवडणूक आयोग चुकले तर त्यांना त्याचे प्रायश्चित्त मिळालेच पाहिजे.”
राजू शेट्टींचे ऊस आंदोलन आणि औरंगजेब उदात्तीकरणावर परखड भाष्य
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, “स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उसाला योग्य भाव मिळावा म्हणून रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. इथेनॉलचा दर प्रति लिटर ७० रुपये करावा आणि साखरेचा किमान विक्री दर ५० रुपये करावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. हे दोन्ही विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने केंद्राने यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा.”
ते म्हणाले, “औरंगजेबाने आपल्या आयुष्याची शेवटची २५ वर्षे मराठी भूमी आणि दक्षिणेवर स्वारी करून इथल्या जनतेवर आणि राज्यकर्त्यांवर प्रचंड अमानुष अत्याचार केले. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा आणि दक्षिण भारताचा औरंगजेबावर तीव्र संताप असणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. अशा क्रूर शासकाचे उदात्तीकरण करणे महाराष्ट्रातील जनता कधीही खपवून घेणार नाही,” असे जयंत पाटील यांनी ठामपणे नमूद केले.
—————————————–
हेही वाचा…
गोवा-सुरतनंतर उदयपूरच्या मेरियटमध्ये लपवलेत गोकुळचे 12 संचालक: सतेज पाटील म्हणाले- पराभूतांना ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने घुसवण्याचा गलिच्छ डाव
“कोल्हापूरच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघात आमच्या 13 जागा निवडून देऊन स्पष्ट जनादेश दिला आहे. मात्र जनतेने नाकारल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीने गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी लोकशाहीचा उघड खून करणारा अध्यादेश काढला आहे. साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना वगळून केवळ गोकुळवर डोळा ठेवून हा कायदा बदलण्यात आला. ज्या पराभूत उमेदवारांना साडेचार हजार मतदारांनी धुडकावून लावले, त्यांना आता ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने (बॅकडोअर एंट्री) संचालक करून मताचा अधिकार देणे ही कसली लोकशाही? हा कसलाही डेडलॉक नसून महायुतीकडून थेट लोकशाहीच डेड (Dead) करण्याचा विकृत प्रयत्न सुरू आहे,” असा घणाघाती आरोप आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
