सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर आजोबांची संपत्ती त्यांच्या कायदेशीर वारसांमध्ये वाटली गेली असेल, तर नातू जन्माच्या आधारावर त्यात आपला हिस्सा मागू शकत नाही. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने 1997 मध्ये एका अल्पवयीन नातवाच्या वतीने दाखल केलेला वाटणीचा दावा फेटाळून लावला. हा निर्णय 6 नोव्हेंबर रोजी सुनावण्यात आला, ज्याची माहिती 11 नोव्हेंबर रोजी समोर आली. हे प्रकरण चेन्नईतील 1,811 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घराचा / भूखंडाचा होता. नातवाचा दावा होता की, त्याला जन्मापासूनच आजोबांच्या संपत्तीत सहदायिक हक्क मिळाला आहे, त्यामुळे त्यालाही हिस्सा मिळायला हवा. हा खटला अल्पवयीन नातवाच्या वतीने दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले—असे होणार नाही, कारण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 च्या कलम 8 अंतर्गत वडिलांना मिळालेला हिस्सा आधीच त्यांची वैयक्तिक संपत्ती बनला होता. वादाची सुरुवात कशी झाली 1811 चौरस फूटांची ही मालमत्ता चेन्नईमध्ये होती. मूळ मालक हा नातवाचा आजोबा होता. आजोबांच्या मुलीने (नातवाची आत्या) 1993 मध्ये वाटणीचा दावा दाखल केला. फेब्रुवारी 1994 मध्ये तडजोडीद्वारे वाटणी झाली आणि नातवाच्या वडिलांना हिस्सा मिळाला. वडिलांनी एप्रिल 1997 मध्ये दोन विक्रीखतांद्वारे आपला हिस्सा विकला. नातू जानेवारी 1994 मध्ये जन्मला होता. त्याने आईमार्फत 1997 मध्ये दावा दाखल करून आपल्यालाही अर्धा हिस्सा मिळावा, तसेच आधीच्या वाटणीत आपल्याला सहभागी करून घेतले गेले नाही, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये अल्पवयीन नातवाच्या वतीने दाखल केलेला वाटणीचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, नातू केवळ जन्माच्या आधारावर मालमत्तेत स्वतंत्र हिस्सा मागू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मालमत्ता हिंदू वारसा अधिनियम, 1956 च्या कलम 8 अंतर्गत त्यांच्या वर्ग-1 कायदेशीर वारसांना मिळाली. वर्ग-1 वारसांमध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी, आई आदींचा समावेश होतो; नातवाचा त्यात थेट समावेश होत नाही. वाटणीनंतर वडिलांना मिळालेला हिस्सा वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता बनला; तो संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता राहिली नाही. १९८६ च्या निकालाचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या १९८६ च्या निकालावर विसंबून निर्णय दिला. त्या निकालात असे नमूद करण्यात आले होते की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या कलम ८ अंतर्गत मुलाला मिळालेली मालमत्ता त्याची वैयक्तिक मालमत्ता असते. अशी मालमत्ता आपल्या मुलांच्या संदर्भात आपोआप संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता बनत नाही. याच आधारावर न्यायालयाने नातवाचा दावा फेटाळला. खंडपीठाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील तमिळनाडूच्या १९८९ च्या दुरुस्तीतील कलम २९-अ आणि १९५६ च्या अधिनियमातील जुन्या कलम ६ वर केलेला भरवसाही फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरणातील परिस्थितीत यापैकी कोणतीही तरतूद अपीलकर्त्याच्या मदतीला येत नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कसे पोहोचले दिवाणी न्यायालयाने वाटणीच्या बाजूने प्राथमिक हुकूमनामा दिला होता. पहिल्या अपीलीय न्यायालयाने हा निर्णय उलटवला. मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१० मध्ये प्रथम अपीलीय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर २०११ मध्ये स्पेशल लीव्ह पिटिशनद्वारे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
Source link
वाटणीनंतर नातू आजोबांच्या मालमत्तेचा दावेदार नाही:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- वारसांमध्ये वाटणीनंतर वडिलांचा हिस्सा खासगी मालमत्ता
