![]()
मुंबईतील राजे एडवर्ड स्मारक (के. ई. एम.) रुग्णालयाच्या अस्थिव्यंगोपचार विभागातील लिफ्ट बंद असल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून, संबंधित घटनांचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल 10 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांनी दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणात नेमकी कोणाची चूक आहे, रुग्णालय प्रशासनाकडून आवश्यक खबरदारी घेण्यात आली होती का आणि लिफ्ट बंद असताना रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या पर्यायी व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. केईएम रुग्णालयाच्या अस्थिव्यंगोपचार केंद्रातील लिफ्ट बंद असल्याचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी उपस्थित केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतली. विशेषतः शस्त्रक्रिया झालेल्या आणि स्वतःहून चालता न येणाऱ्या रुग्णांना एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर नेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा आणि उपचार व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 39 वर्षे जुनी लिफ्ट बदलण्याचे काम सुरू रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अस्थिव्यंगोपचार केंद्रातील लिफ्ट तब्बल 39 वर्षे जुनी आहे. दीर्घकाळ वापरामुळे लिफ्टची झीज वाढली होती. त्यामुळे भविष्यात तांत्रिक बिघाड किंवा संभाव्य अपघाताचा धोका लक्षात घेऊन ही लिफ्ट बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अस्थिव्यंगोपचार विभागात दाखल असलेल्या रुग्णांची संख्या आणि त्यांची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेता लिफ्ट बदलण्याचे काम तातडीने सुरू करणे शक्य झाले नाही. या विभागात अनेक रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या असतात. काही रुग्णांना स्वतःहून चालणे शक्य नसते, तर काहींना व्हीलचेअर किंवा इतर वैद्यकीय साधनांच्या मदतीनेच हालचाल करावी लागते. अशा रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर करणे आणि त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करणे हे मोठे आव्हान होते. त्यामुळे लिफ्ट बदलण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला विलंब झाल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सध्या जुनी लिफ्ट काढून नवीन लिफ्ट बसविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासोबतच लिफ्टच्या शाफ्टमधील आवश्यक दुरुस्तीची कामेही हाती घेण्यात आली आहेत. ही कामे रुग्णालयाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागामार्फत केली जात आहेत. लिफ्ट बंद असताना रुग्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश लिफ्ट बदलण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अस्थिव्यंगोपचार विभागप्रमुखांनी यापूर्वीच परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार, स्वतःहून चालता न येणाऱ्या रुग्णांना अस्थिव्यंगोपचार केंद्राच्या इमारतीत दाखल न करता रुग्णालयाच्या बहुमजली मुख्य इमारतीत दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. लिफ्ट उपलब्ध नसताना गंभीर अवस्थेतील किंवा हालचाल करण्यास असमर्थ असलेल्या रुग्णांना अस्थिव्यंगोपचार केंद्रात ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे रुग्णांच्या वैद्यकीय गरजा लक्षात घेऊन त्यांना पर्यायी इमारतीत उपचार देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आलेल्या एका रुग्णाच्या बाबतीत या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन झाले नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. मे महिन्यात शस्त्रक्रिया, नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा रुग्णालयात दाखल संबंधित रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या रुग्णावर मे 2026 मध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या उपचार प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याने ते मागील दोन महिन्यांपासून वॉकरच्या साहाय्याने चालू शकत होते. शरीरात बसविण्यात आलेले प्रत्यारोपण साहित्य (इम्प्लांट) काढण्यासाठी त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानुसार 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी त्यांच्यावर संबंधित शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. शस्त्रक्रियेनंतरच्या वैद्यकीय तपासणीनुसार संबंधित रुग्ण घरी जाण्यास पात्र होते. रुग्णालयाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार त्यांना डिस्चार्ज देणे शक्य होते. मात्र, रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांचा रुग्णालयातील मुक्काम वाढविण्यात आला. या काळात संबंधित रुग्णाला अस्थिव्यंगोपचार केंद्रातच ठेवण्यात आले. मात्र, लिफ्ट बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर याच विभागात रुग्णाला ठेवणे हे आधी जारी केलेल्या परिपत्रकातील निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. संबंधित युनिटप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस या प्रकरणात नियमांचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने संबंधित प्रभारी युनिटप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच, संबंधित रुग्णाला अस्थिव्यंगोपचार केंद्रातून रुग्णालयाच्या बहुमजली मुख्य इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ लिफ्ट बंद असण्याचा मुद्दा नसून, पर्यायी व्यवस्थेसंदर्भात जारी केलेल्या सूचनांचे पालन का झाले नाही, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी समिती जबाबदारी निश्चित करणार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांनी या संपूर्ण घटनेची गंभीर दखल घेत उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली आहे. ही समिती लिफ्ट बदलण्याच्या कामाला झालेला विलंब, रुग्णालय प्रशासनाने केलेल्या पर्यायी व्यवस्था, संबंधित रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती आणि परिपत्रकातील निर्देशांचे पालन झाले की नाही, या सर्व बाबींची तपासणी करणार आहे. समितीला 10 दिवसांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. याशिवाय भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होऊ नये, यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत. दरम्यान, रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि देखभाल करताना रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी योग्य नियोजन करण्याची गरज या घटनेमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. आता चौकशी समितीच्या अहवालातून या प्रकरणातील नेमक्या त्रुटी आणि जबाबदार व्यक्तींबाबत काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. अजित पवारांचा अपघात नाही तर घातपातच: राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांचा खळबळजनक दावा, म्हणाले- माध्यमांत चर्चा नको, सखोल तपास व्हावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी एक अत्यंत खळबळजनक विधान केले असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे. अजित पवार यांच्याबाबतीत घडलेला प्रकार हा अपघात नसून, तो घातपातच आहे, असे मला ठामपणे वाटते. मला असे का वाटते आणि कसे वाटते, यावर याआधीही बरीच चर्चा झाली आहे; परंतु हा अपघात नसून घातपातच आहे, अशी माझी प्रामाणिक मनोधारणा आहे, असे उमेश पाटील यांनी म्हटले आहे. सविस्तर वाचा
Source link
केईएम रुग्णालयातील लिफ्ट बंद प्रकरणाची पालिका प्रशासनाकडून गंभीर दखल:चौकशी समिती गठीत, 10 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश