2 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

देशभरातील पेट्रोल पंप मालक आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) एजन्सी चालवणाऱ्यांनी आपले कमिशन वाढवण्याची मागणी केली आहे. पंप आणि एजन्सी चालवण्याचा खर्च वाढल्याचे त्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाला सांगितले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेल पंप मालकांना त्यांचे कमिशन 30% वरून 40% पर्यंत वाढवून हवे आहे. त्याचवेळी, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वितरकांची मागणी आहे की, त्यांना प्रत्येक सिलिंडरवर मिळणाऱ्या सध्याच्या 75 रुपयांच्या कमिशनमध्ये किमान 122 रुपयांची वाढ करण्यात यावी.
पेट्रोलवर ₹1.50 आणि डिझेलवर ₹2.50 वाढवण्याचा प्रस्ताव
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पंप चालकांनी इंधनानुसार वेगवेगळी वाढ करण्याची मागणी केली आहे:
- पेट्रोल: डीलर्सनी पेट्रोलवरील कमिशनमध्ये प्रति लिटर ₹1.50 ने वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
- डिझेल: डिझेलच्या विक्रीवरील कमिशन प्रति लिटर ₹2.50 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
- LPG सिलिंडर: गॅस डीलर्सना एका सिलिंडरची डिलिव्हरी आणि हाताळणीवरील कमिशन वाढवून 122 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्या 75 रुपये मिळतात.
पंप आणि एजन्सी चालवण्याचा खर्च सतत वाढत आहे
पेट्रोल पंप मालक आणि गॅस वितरकांचे म्हणणे आहे की, पंप आणि गोदाम चालवण्याचा खर्च वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज बिल, बँक शुल्क, देखभाल आणि इतर प्रशासकीय खर्च वाढले आहेत, तर त्यांचे कमिशन त्याच प्रमाणात वाढलेले नाही. कमी मार्जिनमुळे छोट्या आणि ग्रामीण भागातील पंपचालकांना खर्च भागवणे कठीण होत आहे.
शेवटचा बदल २०२४ मध्ये झाला होता, १८ हून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित
पेट्रोल आणि डिझेल वितरकांच्या कमिशनमध्ये शेवटचा बदल २०२४ मध्ये करण्यात आला होता. वितरकांचे म्हणणे आहे की, दोन वर्षांनंतर सध्याची महागाई आणि वाढता खर्च लक्षात घेता त्यात पुन्हा वाढ करण्याची गरज आहे.
अहवालांनुसार, देशातील तीन सरकारी तेल कंपन्या—इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—यांच्याकडे कमिशन वाढीशी संबंधित १८ हून अधिक प्रस्ताव आधीपासूनच प्रलंबित आहेत.
पुढे काय: पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडर महागणार?
आता या संपूर्ण प्रकरणावर पेट्रोलियम मंत्रालय आणि सरकारी तेल कंपन्यांना अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. जर सरकार डीलर्सच्या या मागण्या मान्य करत असेल, तर त्यासाठी दोन मार्ग आहेत—पहिला, तेल कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातून या वाढीव कमिशनचा खर्च उचलावा.
दुसरा, हा खर्च थेट पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलिंडरच्या दरात समाविष्ट करावा. जर दुसरा मार्ग निवडला गेला, तर सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढेल आणि इंधन व स्वयंपाकाचा गॅस महाग होऊ शकतो.