सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केल्याप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरोधातील अवमान याचिकेवर मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी
.
नेमके काय घडले सुनावणीत? न्यायमूर्तींच्या महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राऊत ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित होते. यावेळी न्यायालयाने राऊत यांच्या राजकीय अनुभवाची आणि जबाबदारीची जाणीव करून दिली. कोर्टाने म्हटले, “आम्ही जेव्हा वकील होतो, तेव्हापासून तुमची भाषणे ऐकत आलो आहोत. तुम्ही एक अनुभवी राजकारणी आणि उत्कृष्ट संसदपटू आहात. अनेक राजकीय चर्चांमध्ये तुम्ही सहभागी असता. तुमच्या शब्दप्रयोगात किती संयम आवश्यक आहे, हे तुम्हाला माहीत असायला हवे. तुमच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तीकडून अशी विधाने अपेक्षित नाहीत,” असे कोर्टाने सुनावले.
अल्बेनियाच्या कोर्टाला आग लावल्याचा फोटो पोस्ट केल्याने नाराजी
ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या वतीने वकील इंदिरा जयसिंग यांनी, तर राऊतांच्या वकिलांनी बिनशर्त माफी मागितल्याचे कोर्टाला सांगितले. मात्र, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिले की, 19 ऑक्टोबरच्या विधानाबद्दल माफी मागितली असली, तरी नोटीस बजावल्यानंतरही राऊतांनी कोर्टाविरोधात समाजमाध्यमांवर पोस्ट करणे सुरूच ठेवले. त्यांनी अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला निदर्शक आग लावत असल्याचा फोटोही पोस्ट केला होता.
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राची सूचना
कोर्टाने या प्रकरणाचे दोन पैलू असल्याचे नमूद करत, सरन्यायाधीशांबद्दल केलेले विधान अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले. केवळ वरवरची माफी न मागता राऊतांनी याप्रकरणी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे उचित ठरेल, असेही न्यायालयाने सुचवले.
न्यायमूर्ती कुमार यांनी सांगितला वडिलांच्या पासपोर्टचा खास किस्सा
सुनावणीदरम्यान संजय राऊत हे ‘सामना’चे संपादक असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी नमूद केले. यावर न्यायमूर्ती कुमार यांनी पत्रकारितेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा एक भावनिक आणि सूचक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले की, “मी वकील झाल्यानंतर योगायोगाने माझ्या वडिलांचा पासपोर्ट पाहिला. त्यावर व्यवसायाच्या रकान्यात ‘पत्रकार’ असे लिहिले होते. ते पाहून मला धक्का बसला आणि मी त्यांना विचारले की हे कधी केले, तुम्ही ते बदलायला हवे. त्यावर माझे वडील म्हणाले होते की, ‘मी ते बदलणार नाही, कारण पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे.'” या उदाहरणातून न्यायमूर्तींनी संपादक पदाची प्रतिष्ठा आणि जबाबदारी अधोरेखित केली.
प्रत्यक्ष उपस्थितीची सवलत फेटाळली; 8 डिसेंबरला पुढील सुनावणी
सुनावणीच्या शेवटी संजय राऊत यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, राऊतांना कर्करोगासारखा गंभीर आजार आणि आरोग्याच्या इतर समस्या असल्याने पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून सूट द्यावी आणि ऑनलाईन उपस्थितीची परवानगी द्यावी. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही विनंती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या उपस्थितीच्या नियमांचे काटेकोर पालन झालेच पाहिजे, असे बजावत कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी निश्चित केली असून त्या दिवशी संजय राऊत आणि निखिल वागळे या दोघांनाही समक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
——————————————————————–
हेही वाचा…
मतदान न केल्याने कुणी अपात्र ठरत नाही: सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचा युक्तिवाद; शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी सुरू

शिवसेना पक्ष, चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली असून शिवसेन शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांच्याकडून युक्तीवाद करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत शिवसेना ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला होता. आता शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात येत असून विरोध आणि पक्षविरोध हे वेगळे असल्याचे मेहता यांनी म्हटले आहे. तसेच मधू दंडवते यांनी देखील याचा यापूर्वी उल्लेख केल्याचे मेहता यांनी यावेळी म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याविरोधात ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा युक्तीवाद सुरू असून शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांच्याकडून युक्तीवाद केला जात आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी