नवी दिल्ली1 मिनिटापूर्वी
- कॉपी लिंक

भारताच्या सरकारी तेल कंपन्या 2027 मध्ये अमेरिकेतून सुमारे 27.5 लाख मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आयात करतील. यासाठी इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांनी संयुक्त निविदा जारी केली होती.
बाजाराशी संबंधित जाणकारांच्या मते, ही निविदा चार जागतिक कंपन्यांना—सौदी अरामको, शेव्ह्रॉन, टोटलएनर्जीज ट्रेडिंग एसए आणि विटोल—देण्यात आली आहे. या पावलाचा उद्देश मध्य पूर्वेतून होणाऱ्या पुरवठ्यातील कमतरता भरून काढणे हा आहे.
अमेरिकेतून दर महिन्याला 5 मोठी जहाजे भारतात येणार
भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांनी ही निविदा सप्टेंबरमध्ये जारी केली होती. याअंतर्गत अमेरिकेतून दर महिन्याला 4 व्हेरी लार्ज गॅस कॅरियर (VLGC) कार्गो ‘डिलिव्हर्ड बेसिस’वर आणि 1 कार्गो ‘फ्री-ऑन-बोर्ड’ (FOB) आधारावर मागवला जाईल.
निविदेनुसार, 2027 मध्ये संपूर्ण वर्षभर कंपन्यांकडून अशा प्रकारे पुरवठा मिळेल…
टोटल एनर्जीज: दर महिन्याला डिलिव्हर्ड बेसिसवर 2 कार्गो मिळतील.
सौदी अरामको: दर महिन्याला डिलिव्हर्ड बेसिसवर 1 कार्गोचा पुरवठा केला जाईल.
शेवरॉन: दर महिन्याला डिलिव्हर्ड बेसिसवर 1 कार्गो भारतात येईल.
विटोल: दर महिन्याला 1 कार्गो ‘फ्री-ऑन-बोर्ड’ (FOB) बेसिसवर खरेदी केला जाईल.
एका सामान्य VLGC जहाजात सुमारे 46,000 टन LPG असते, जी प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असते. साधारणपणे या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित बाबींवर कोणतेही अधिकृत वक्तव्य देत नाहीत.
मध्य पूर्वेतून पुरवठा घटल्यानंतर भारताचा अमेरिकेकडे कल
भारताने याच वर्षी पहिल्यांदाच वार्षिक कराराद्वारे अमेरिकेकडून LPG खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. हे करार शेवरॉन, फिलिप्स 66 आणि टोटलला देण्यात आले होते.
मध्य पूर्वेतून LPGचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे नवी दिल्लीने अमेरिकन पुरवठ्याकडे मोर्चा वळवला आहे. त्याचबरोबर सरकार देशांतर्गत LPGची मागणी नियंत्रित करण्यासाठी ग्राहकांना पाइप्ड गॅस (PNG) स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.
2027 पर्यंत अमेरिकेकडून एक-चतुर्थांश LPG मागवण्याची योजना
सन 2025 मध्ये भारताने एकूण 2.18 कोटी टन म्हणजेच 21.85 दशलक्ष टन LPG आयात केली होती. यापैकी सुमारे 90% हिस्सा केवळ मध्य पूर्वेतून आयात करण्यात आला होता.
सूत्रांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला माहिती दिली होती की, भारत 2027 मध्ये आपल्या एकूण LPG आयातीपैकी एक चतुर्थांश (25%) हिस्सा अमेरिकेकडून खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. नवीन संयुक्त निविदा याच रणनीतीचा एक भाग आहे.
ट्रम्प यांच्या मागणीचा आणि व्यापार करारावरही सकारात्मक परिणाम होणार
अमेरिकेकडून ऊर्जेची खरेदी वाढवल्याने भारताला अमेरिकेसोबतची व्यापारातील अतिरिक्त शिल्लक कमी करण्यास मदत होऊ शकते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही प्रमुख मागणी राहिली आहे.
भारत सध्या अमेरिकेसोबत दीर्घकाळापासून रखडलेल्या व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन गॅसची ही मोठी खरेदी दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध मजबूत करण्यास मदत करू शकते.
व्हेरी लार्ज गॅस कॅरियर (VLGC) म्हणजे काय?
VLGC चे पूर्ण रूप व्हेरी लार्ज गॅस कॅरियर आहे. हे विशेषतः LPG सारखा द्रवरूप वायू लांब समुद्री अंतरापर्यंत वाहून नेणारे विशाल जहाज असतात. एका VLGC मध्ये सुमारे 46,000 टन वायू मावतो.
डिलिव्हर्ड बेसिस आणि फ्री-ऑन-बोर्डमध्ये काय फरक आहे?
डिलिव्हर्ड बेसिस: यामध्ये विक्री करणारी कंपनीच वायू भारतातील बंदरापर्यंत पोहोचवण्याचा आणि त्याचा विमा खर्च उचलते.
फ्री-ऑन-बोर्ड (FOB): यामध्ये विक्री करणारी कंपनी केवळ अमेरिकी बंदरावर जहाजात वायू लोड करण्यापर्यंतची जबाबदारी घेते.
यानंतर जहाजाचे भाडे आणि मार्गातील जोखमीची जबाबदारी खरेदी करणाऱ्या कंपनीची (भारतीय कंपन्यांची) असते.
व्यवसायाशी संबंधित ही बातमीही वाचा…
पेट्रोल-डिझेल डीलर्सनी कमिशन 30-40% वाढवण्याची मागणी केली: LPG डीलर्सनी प्रत्येक सिलिंडरमागे ₹122 वाढ मागितली

देशभरातील पेट्रोल-डिझेल पंपमालक आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे (LPG) डीलर्स यांनी आपले कमिशन वाढवण्याची मागणी तीव्र केली आहे. संचालन खर्च (Operating Costs) वाढल्याचे कारण देत या डीलर्सनी पेट्रोलियम मंत्रालयासमोर (Oil Ministry) आपली बाजू मांडली आहे. सूत्रांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेल पंपचालकांनी कमिशनमध्ये 30% ते 40% वाढ करण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…