कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखत त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पॉश’ (प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरॅशमेंट) कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ज्या शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (आयसीसी) स्थापन करणे आता बंधनकारक असेल. नाशिकमधील टीसीएसमधील कॉर्पोरेट जिहाद, लैंगिक छळाच्या घटनेनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी स्पष्ट केले की तक्रार समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास आस्थापना प्रमुखाला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुप्पट किंवा थेट व्यवसाय परवाना रद्द केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती मिनियार यांनी दिली. फौजदारी कारवाईचा इशारा केवळ पॉश कायदाच नव्हे, तर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग करणे, गुप्त चित्रण (व्हॉयरिझम) आणि महिलेच्या विनयाला बाधा आणणाऱ्या कृत्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात, अशी तंबीही प्रशासनाने दिली आहे. तक्रार समितीमध्ये किमान ५० टक्के महिला हव्यात पॉश कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या प्रत्येक समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे: या समितीमध्ये किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक राहणार आहे. 1. अध्यक्ष : वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेली महिला.
2. कर्मचारी सदस्य : किमान दोन अनुभवी कर्मचारी.
3. बाह्य सदस्य : सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेला स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी.
Source link
कॉर्पोरेट जिहाद उघड झाल्यावर सरकार ‘अॅक्शन मोड’वर:पॉश कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश
