अवैध दारू निर्मिती व विक्रीवर कठोर पायबंद घालण्यासाठी तालुकास्तरावरील समित्यांचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, यामुळे गावागावांत सुरू असलेल्या हातभट्टी दारू व्यवसायावर नियंत्रण
.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध दारु विक्री सुरु आहे. धाबे, हॉटेल्स, अंडे आमलेटची विक्री होणाऱ्या काही ठिकाणी अवैध दारु विक्री होते. दारु विक्रीचा सर्वाधिक त्रास हा महिलांना सहन करावा लागतो. महिलांनी यापूर्वी अनेकदा सरकारी यंत्रणांना निवेदनही दिले. अनेक गावांमध्ये दारु विक्री बंदसाठी ठरावही घेण्यात येतात. मात्र त्यानंतरही फारसा उर्वरित पान ४
दारुबंदी विषयक प्रतिबंध घालण्यासाठीच्या समितीमध्ये सध्या आठ सदस्य राहणार आहेत. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमध्ये उपविभागीय पोलिस अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक (संबंधित कार्यक्षेत्राचे) तहसीलदार, संबंधित पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार, पंचायत समितीमधील महिला लोकप्रतिनिधी व प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या समितीवर आणखी शासकीय-अशासकीय सदस्य नियुक्त करायचे असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही सोमवारी जारी झालेल्या शासन आदेशात नमूद केले आहे.
