मध्य पूर्व संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एअरलाइन्स कंपन्या, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आणि हवाई प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी ₹10,000 कोटींच्या एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) किंमत स्थिरीकरण निधीला मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त, सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ATF ची किंमत ₹75.60 प्रति लिटरवर निश्चित (कॅप) केली आहे. एटीएफच्या वाढत्या किमती स्थिर करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बुधवारी (3 जून) नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी ATF च्या किमतींमधील चढ-उतार नियंत्रित करेल. या निधीचा वापर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या हवाई ऑपरेशन्ससाठी केला जाईल. मार्च ते मे दरम्यान 2.5 पट वाढल्या किमती, ₹75.6 वर कॅपिंग सरकारच्या मते, मध्य पूर्व संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात हवाई इंधन (ATF) च्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मार्च 2026 मध्ये ATF ची किंमत जी 60.5 रुपये प्रति लिटर होती, ती मे 2026 मध्ये दुप्पटहून अधिक वाढून 142 रुपये प्रति लिटरच्या पुढे गेली आहे. वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एटीएफची किंमत प्रति लिटर 75.6 रुपयांवर मर्यादित (कॅप) केली आहे. एअरलाइन्स कंपन्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चात एकट्या एटीएफचा वाटा सुमारे 40% असतो. अशा परिस्थितीत, किमतींमध्ये झालेल्या या तीव्र वाढीमुळे एअरलाइन्स आणि तेल कंपन्या दोघांवरही मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता. नवीन निधीमुळे होणारे 6 मोठे फायदे सरकारने सांगितले आहे की ₹10,000 कोटींच्या या नवीन निधीच्या मदतीने एव्हिएशन क्षेत्राला हे 6 मोठे फायदे मिळतील… कॅबिनेट बैठकीतील इतर मोठे निर्णय 1. दिल्ली-एनसीआरमधून 2 लाखांहून अधिक जुने ट्रक आणि बस हटवले जातील दिल्ली-NCR मध्ये वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ₹5,041 कोटींच्या वाहन बदल योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, यूपी आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती भागातून 1.9 लाखांहून अधिक जुने डिझेल ट्रक आणि 16,000 जुन्या बसेस बदलल्या जातील. त्यांच्या जागी BS-VI मानक असलेले किंवा इलेक्ट्रिक वाहने आणली जातील. 2. देशाला मिळणार नवीन महामार्ग, ओडिशा-तामिळनाडूला मोठे गिफ्ट पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी देशात ₹24,200 कोटींच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील सर्वात मोठा वाटा ओडिशा आणि तेलंगणाच्या वाट्याला आला आहे. कोस्टल महामार्ग: रामेश्वरम, कोणार्क आणि पारादीपला जोडण्यासाठी ₹8,301 कोटींच्या खर्चाने कोस्टल कॉरिडॉर तयार केला जाईल. तेलंगणा: राज्यात महामार्ग विस्तारासाठी ₹7,597 कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. बिहार: NH-31 आणि NH-231 च्या खगडिया-पूर्णिया मार्गाला आता फोर-लेन बनवले जाईल. मध्य प्रदेश: एमपीच्या विकासासाठी NH-347B च्या अपग्रेडेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. ओएमसीला व्याजमुक्त ॲडव्हान्सच्या स्वरूपात मिळणार बजेटरी मदत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकारने शेड्युल्ड इंडियन एअरलाईन्सना त्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कामकाजासाठी एटीएफ किंमत स्थिरीकरण समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) जास्तीत जास्त ₹10,000 कोटींपर्यंतची एक-वेळची बजेटरी मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही बजेटरी मदत ओएमसीला पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांद्वारे व्याजमुक्त ॲडव्हान्सच्या स्वरूपात दिली जाईल. आंतरराष्ट्रीय किमती कमी झाल्यावर सरकार पैसे परत घेईल सरकारची ही मदत पूर्णपणे तात्पुरती आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात एटीएफच्या किमती कमी (मध्यम) होतील, तेव्हा ओएमसीकडून फरकाची रक्कम (डिफरेंशियल अमाऊंट) परत वसूल केली जाईल. ही वसूल केलेली रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये (कन्सोलिडेटेड फंड) परत जमा केली जाईल. ही व्यवस्था तोपर्यंत सुरू राहील जोपर्यंत संपूर्ण मदत निधी पूर्णपणे वसूल आणि सेटल केला जात नाही. ओएमसी आणि एअरलाईन्समध्ये सामंजस्य करार (MoU) होईल ही योजना त्या सर्व शेड्युल्ड भारतीय कॅरियर्स (एअरलाईन्स) साठी उपलब्ध असेल जे यात सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत. हा लाभ देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही प्रकारच्या ऑपरेशन्सवर मिळेल. या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहभागी भारतीय एअरलाईन्स आणि ओएमसी यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) केला जाईल. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील. 3 वर्षांपर्यंत एअरलाईन्स फक्त ओएमसीकडूनच एटीएफ खरेदी करू शकतील या वन-टाइम व्यवस्थेअंतर्गत, योजनेत सहभागी होणाऱ्या एअरलाईन्स जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केवळ ओएमसीकडूनच एटीएफ खरेदी करतील. तथापि, ही व्यवस्था वार्षिक पुनरावलोकनाच्या (एनुअल रिव्यू) अधीन असेल. जर सरकारने दिलेली आगाऊ रक्कम तीन वर्षांच्या आत पूर्णपणे वसूल झाली, तर ही व्यवस्था त्याच वेळी संपुष्टात येईल. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) म्हणजे काय? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड म्हणजेच मूल्य स्थिरता निधी हा सरकारने तयार केलेला एक विशेष निधी असतो, ज्याचा उद्देश एखाद्या आवश्यक वस्तूच्या (जसे की या प्रकरणात हवाई इंधन) किमतींमध्ये होणारे अत्यधिक चढ-उतार रोखणे हा आहे. जेव्हा जागतिक बाजारात किमती खूप वाढतात, तेव्हा या निधीतील पैशांचा वापर कंपन्यांना आणि सामान्य लोकांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी केला जातो. हा एक ‘रिव्हॉल्व्हिंग फंड’ असल्यामुळे, परिस्थिती सामान्य झाल्यावर तो स्वतःला पुन्हा निधीबद्ध (री-फंड) किंवा पुनरुत्पादित (री-जनरेट) करतो.
Source link
ATF च्या किमतींवर ₹75.60 प्रति लिटरची मर्यादा लावली:सरकारने ₹10,000 कोटींच्या निधीलाही मंजुरी दिली, यामुळे जेट-फ्यूलच्या किमती नियंत्रित केल्या जातील
