SC ने म्हटले- ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर 28% GST योग्य:राज्यांना मनी गेम्सवर बंदी घालण्याचा हक्क मिळाला; कर वसूलल्यास अनेक कंपन्या बंद होतील
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना जारी केलेले वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कारणे दाखवा (शो-कॉज) नोटिसांना पूर्णपणे वैध ठरवले आहे. न्यायालयाने म्हटले की गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेल्या एकूण रकमेवर (फुल व्हॅल्यू ऑफ डिपॉझिट) 28% कर आकारणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने डेल्टा कॉर्प आणि इतर गेमिंग कंपन्यांच्या त्या याचिका फेटाळून लावल्या, ज्यात मागील…