CJI सूर्यकांत यांनी झुरळांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिले:म्हणाले- ते चुकीच्या पद्धतीने सादर केले गेले, मी बनावट पदवीधारकांवर टीका केली होती

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी शनिवारी त्यांच्या परजीवी आणि झुरळांच्या टिप्पणीवर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, माध्यमांच्या एका वर्गाने माझ्या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ लावला. CJI म्हणाले, माझी टिप्पणी विशेषतः अशा लोकांसाठी होती, जे बनावट आणि खोट्या पदव्यांच्या आधारावर वकिलीसारख्या व्यवसायात आले आहेत. माध्यम, सोशल मीडिया आणि इतर प्रतिष्ठित व्यवसायांमध्येही असे लोक घुसले आहेत. ते परजीवींसारखे आहेत. खरं तर, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की, मुख्य न्यायाधीशांनी 15 मे रोजी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना देशातील बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळे आणि परजीवींशी केली होती. CJI सूर्यकांत यांचे खंडपीठ वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ 15 जानेवारी रोजी वकील संजय दुबे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याला वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा हवा होता. न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न विचारला की, वरिष्ठ वकिलाचा टॅग केवळ एक स्टेटस सिम्बॉल आहे की न्यायव्यवस्थेत सहभागाचे एक माध्यम आहे. तेव्हा CJI सूर्यकांत म्हणाले होते, झुरळांप्रमाणे अनेक तरुण असे आहेत, ज्यांना या व्यवसायात रोजगार मिळत नाहीये. ते सोशल मीडिया आणि RTI ॲक्टिव्हिस्ट बनत आहेत. हजारो लोक असे आहेत जे काळे चोगे घालून फिरत आहेत, पण त्यांच्या पदव्यांवर गंभीर शंका आहे. बेंचने हे देखील म्हटले होते की, जगात प्रत्येकजण सीनियर बनण्यास पात्र असू शकतो, पण याचिकाकर्ते त्याचे हक्कदार नाहीत. जर त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीनियर ॲडव्होकेट बनवले तरी, सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या वर्तनाकडे पाहून तो निर्णय रद्द करेल. सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना 2 दिवस वर्क फ्रॉम होम: न्यायाधीश कार पूलिंग करून न्यायालयात जातील; मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता न्यायालयाच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचारी दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमवर असतील. सर्व न्यायाधीश कार पूल करतील. रजिस्ट्रीशी संबंधित 50 टक्के कर्मचारी देखील घरून काम करतील. सोमवार, शुक्रवार आणि मिसलेनियस डे (जे दिवस आधीपासून निश्चित नसतात) रोजी सूचीबद्ध प्रकरणांची सुनावणी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. याव्यतिरिक्त न्यायालयाच्या इतर कामकाजाच्या दिवशीही सुनावणी ऑनलाइनच केली जाईल. वाचा सविस्तर बातमी…



Source link