राज्यात 265 तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळ जाहीर झालेला असताना आणि बळीराजा पाण्यासाठी टाहो फोडत असताना, राज्य सरकारच्या धोरणावरून काँग्रेसने सरकारला धारेवर धरले आहे. ‘एकीकडे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दुष्काळ आणि दुसरीकडे डेटा सेंटर्सच्या (Data Centers) वाट
.
डेटा सेंटर्सवर मेहेरनजर का?
राज्यातील बहुतांश भाग सध्या पावसाअभावी होरपळून निघत आहे. पिके करपून गेली असून जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीवर बोट ठेवत काँग्रेसने म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रातील २६५ तालुके दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. शेतकरी पाण्यासाठी टाहो फोडतोय. मात्र, त्याचवेळी राज्य सरकार डेटा सेंटर्सना २४x७ (अखंड) वीज आणि २४x७ पाणीपुरवठ्याची तरतूद करत आहे. महाराष्ट्राच्या डेटा सेंटर धोरणात या अखंड पाणी आणि वीजपुरवठ्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.”
नैसर्गिक संसाधनांवर हक्क कुणाचा?
काँग्रेसने या धोरणातील विरोधाभास उघड करत राज्य सरकारच्या विकास मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी अपुरे पडत आहे, पण डेटा सेंटर्ससाठी मात्र पाणी आणि वीज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जात आहे; हा विकास नेमका कुणासाठी आहे?” असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
तसेच, “महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संसाधनांवर पहिला हक्क शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेचा आहे की उद्योगपतींचा, हे राज्य सरकारने एकदाचे स्पष्ट करावे,” अशी मागणीही काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.
काँग्रेसची पोस्ट..
हेही वाचा..
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात काँग्रेसचे राज्यभर आंदोलन: पुण्यातील कार्यकर्ते आक्रमक, ज्ञानेश कुमारांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभारावर गंभीर आक्षेप घेत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज राज्यभर आक्रमक आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून तत्काळ हटवण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असून, पुण्यासह राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. सविस्तर वाचा
