मनोज जरांगेंच्या सहकाऱ्यावर कारवाई:अवैध वाळू उपसाप्रकरणी 4 कोटी 90 लाखांची सवलत रद्द; उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश, तहसीलदाराला शिस्तभंग भोवणार

मराठा आरक्षणासाठी आपल्या हाडाची काडे करणारे आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या कोअर कमिटीतील महत्त्वाचे सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांना महसूल विभागाने मोठा धक्का दिला आहे. अवैध वाळू उपशाप्रकरणी कटारे यांच्यावर लावण्यात आलेला 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंड रद्द करण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर ठरवत फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे कटारे यांच्यावर 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांची दंडात्मक वसुली पुन्हा लागू झाली आहे. मनोज जरांगे यांनी गेल्या आठवड्यातच चौकशीच्या नावाखाली मराठा आंदोलकांना अडकवण्याचं काम सुरू आहे, असा आरोप केला होता. या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही जोरदार टीका केली होती. त्यातच ही कारवाई झाल्याचे समोर आले आहे. नेमके प्रकरण काय? अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीच्या पात्रातून 2000 ब्रास अवैध वाळू उपसा व वाहतूक केल्याचे उघडकीस आले होते. 24 मार्च 2023 रोजी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने या कारवाईचा पंचनामा केला. या अहवालावरून तत्कालीन तहसीलदारांनी 27 मार्च 2023 रोजी 18 जणांवर ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमान्वये 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या कारवाईची नोंद फेरफार क्र. 5634 नुसार गट क्र. 242 वर घेण्यात आली. तहसीलदारांचा वादग्रस्त निर्णय ठरला बेकायदेशीर दंडाच्या या यादीत 11 व्या क्रमांकावर संजय कटारे यांचे नाव होते. त्यांनी याविरोधात आक्षेप अर्ज दाखल केल्यानंतर, तत्कालीन तहसीलदारांनी 22 सप्टेंबर 2023 रोजी सुधारित आदेश काढून कटारे यांचे नाव दंडातून वगळले. तसेच फेरफार क्र. 5868 द्वारे जमिनीवरील दंडाचा बोजा कमी केला. मात्र, या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी 20 मे 2026 रोजी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार नोंदवली. चौकशीअंती उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी 21 सप्टेंबर 2026 रोजी तहसीलदारांचा तो निर्णय रद्द केला. नियमानुसार दंडाचा बोजा हटवण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नसून केवळ उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाच असतो, हे पारधी यांनी स्पष्ट केले. चौकशीशिवाय चुकीच्या अहवालाद्वारे निर्णय या निर्णयामुळे फेरफार क्र. 5868 रद्द ठरला असून गट क्र. 242 वर 4.90 कोटी रुपयांचा बोजा पुन्हा कायम झाला आहे. ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी मानून तात्काळ वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कोणत्याही सखोल चौकशीशिवाय चुकीच्या अहवालाच्या आधारे कटारे यांचे नाव वगळल्याचे सिद्ध झाल्याने, तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित अव्वल कारकुनाविरुद्ध ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम’नुसार कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची टांगती तलवार अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चौकशी करून दंडाचा बोजा कमी करण्याचा तो बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. बोजा रद्द करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नसून उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडेच असतो. या प्रकरणात नियमबाह्य काम करणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार आणि अव्वल कारकुनाविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केल्याचेही ते म्हणाले.



Source link