सरकारने जर तीन महिन्यांच्या आत आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर ठीक आहे; पण जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर याचा अर्थ असा होईल की, सत्तेत येण्यासाठी तुम्हाला मराठा समाजाची मते हवी आहेत आणि अन्याय मात्र मराठा समाजावर करायचा आहे. समाजाची अशी फसवणूक सह
.
मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, मराठा समाजासाठी सरकारने जो ‘ओबीसी जीआर’ काढला आहे, त्याची अंमलबजावणी हसन मुश्रीफ यांच्यासह कृषी आणि रोजगार व कौशल्य विकास यांसारख्या अनेक मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये झालेली नाही. कोणी नेता काहीतरी सांगतो म्हणून मराठा समाजाचा अवमान करू नका, हे तुम्हाला पुढे महागात पडेल. ओबीसींच्या ज्या सवलती लागू केल्या आहेत, त्या खरोखर कशा दिल्या जातात, याची माहिती घेतली पाहिजे. एसीबीसीच्या (SEBC) आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे सरकारने मला सांगितले आहे. मला खूप त्रास देणे आणि एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; पण मी थांबणार नाही. मी जितका शांत राहील, तितकी जास्त माहिती मला मिळत जाईल. माझ्यासह माझ्या जवळच्या लोकांनाही त्रास दिला जात आहे. मला उघडे पाडण्यापेक्षा नेत्यांनी मराठा समाजासाठी काम केले पाहिजे.
दसरा मेळावा छोट्या स्वरूपात घेऊ
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, यंदाच्या दसरा मेळाव्याला सर्व समाजबांधवांनी गडावर दर्शनासाठी आले पाहिजे. मात्र, दुष्काळाची परिस्थिती पाहता आपण यंदा हा मेळावा छोट्या स्वरूपात घेऊ,” असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सरकारनेही ठोस पावले उचलली नाही
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी उपसमितीकडून 30 मोडी अभ्यासक नेमण्यात आले होते. मी त्यांच्याशी चर्चा केली, तेव्हा एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की, त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड शोधलेले नाही. त्यांना केवळ नावापुरते नेमण्यात आले होते आणि कोणतेही अधिकारी त्यांना रेकॉर्ड तपासू देत नव्हते. सरकारनेही या प्रकरणात काही ठोस पावले उचलली नाहीत, असे त्या अभ्यासकांनी मला सांगितले.
सरकारने विशेष अधिकार द्यावे
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला वारंवार धोका द्यायचा आणि केवळ भूलथापा मारण्याचे काम सरकारने करू नये. तुमचे लोक आणि काही सरकारी अधिकारी काम करत नाहीत; म्हणूनच आम्ही आता मोडी अभ्यासक पुढे करत आहोत, जे काम करायला पूर्णपणे तयार आहेत. मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात जुन्या नोंदी शोधण्याची त्यांची तयारी आहे. फक्त त्यांना सरकारच्या वतीने विशेष अधिकार देण्यात यावेत आणि त्यांच्या कामात कुठेही अडथळा आणला जाऊ नये. यासह महाराष्ट्रात विलीन होत असताना मराठवाड्याला आरक्षण होते. ते घाईगडबडीत देण्यात आले नाही, तर जुन्या गॅझेटच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा सुधारित जीआर काढावा. आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात ज्यांनी बलिदान दिले, त्या कुटुंबियांचे हाल करू नका. समाजाच्या डोळ्यात आलेले अश्रू पुसले, तर हे आंदोलन आणखी भयानक रूप घेऊ शकते. बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना सरसकट नोकरी आणि आर्थिक मदत द्यावी. ‘अनुभूती’ किंवा ‘अनुकंपा’ या शब्दांवर चालढकल न करता सर्व आवश्यक जीआर सरकारने तातडीने काढावेत.
हे ही वृत्त वाचा
सांगली जिल्हा बँकेसाठी महायुतीची जुळवाजुळव सुरू:प्रस्थापितांना हरवायचे असेल तर एकत्र लढा, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची मित्रपक्षांना साद
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. या निवडणुकीत प्रस्थापितांना पराभूत करायचे असेल, तर महायुतीमधील सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवणे गरजेचे आहे, असे आवाहन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना केले आहे. वाचा सविस्तर
