नवी दिल्ली17 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 2025-26 या वर्षात इतिहासातील सर्वाधिक धाडी टाकल्या. एजन्सीने एकूण 2,892 धाडी टाकल्या, ज्या मागील वर्षातील 1,491 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहेत.
ED च्या 2025-26 च्या वार्षिक अहवालानुसार, मनी लॉन्ड्रिंग अंतर्गत अटक केलेल्यांच्या संख्येत घट झाली. तर, मालमत्ता जप्ती आणि पीडितांना पैसे परत करण्याच्या प्रकरणांमध्ये विक्रमी वाढ नोंदवली गेली.
ED ने 712 तात्पुरते जप्ती आदेश जारी करून 81,422 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. हे मागील वर्षातील 30,036 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 171% जास्त आहे. PMLA च्या न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडून पुष्टी मिळाल्यानंतर या जप्ती कायमस्वरूपी होतात.
ED च्या अटकेच्या संख्येत सुमारे 27% घट झाली आहे. ED ने 156 लोकांना अटक केली, तर मागील वर्षी ही संख्या 214 आणि त्यापूर्वी 272 होती. एजन्सीनुसार, आता ते लक्ष्यित आणि पुरावा-आधारित तपासावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.
ED ने 2025-26 या वर्षात 81 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.
पीडितांना ₹32 हजार कोटी परत केले
अहवालातील सर्वात मोठे यश फसवणुकीच्या बळींना मालमत्ता परत करणे हे होते. आर्थिक वर्ष 26 मध्ये ED ने गुंतवणूकदार, घर खरेदीदार आणि बँकांना 32,678 कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवून दिली, जी मागील वर्षी 15,263 कोटी रुपये होती. यात PACL पॉन्झी घोटाळा प्रकरणाचा मोठा वाटा होता, जिथे एकट्याने 15,582 कोटी रुपये परत केले गेले.
केस नोंदणी आणि आरोपपत्रांमध्येही विक्रम
केस नोंदणी 39% नी वाढून 1,080 झाली आहे. तर या वर्षी 812 आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली जी मागील वर्षी 457 होती. एजन्सीचा दावा आहे की, आता केसच्या तपासाचा कालावधी 3-4 वर्षांवरून कमी होऊन 1-1.5 वर्षांवर आला आहे.
परदेशातून कायदेशीर सहकार्य वाढले
मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही वाढले आहे. भारताला परदेशातून 246 विनंत्या मिळाल्या, ज्यात सर्वाधिक यूकेकडून (79) आहेत. 31 मार्च 2026 पर्यंत 353 MLAT/LR विनंत्या प्रलंबित आहेत, ज्यात सर्वाधिक:
- UAE: 69
- सिंगापूर: 55
- यूके: 39
- हाँगकाँग: 36
- अमेरिका: 26
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत ईडीला अटक करणे, झडती घेणे, जप्ती करणे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. या कायद्यांतर्गत जामीन मिळणेही कठीण असते.
