IMF ने म्हटले- भारत जगाचे ग्रोथ इंजिन:जीडीपी वाढ अंदाजित 7.8% पेक्षा चांगली, ऊर्जा संकटातही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ऊर्जा संकट आणि जागतिक आव्हानांमध्येही आपली वेगवान गती कायम ठेवली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल-जूनमध्ये देशाची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.८% नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताच्या या उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक करत म्हटले आहे की, मजबूत सेवा क्षेत्र आणि चांगल्या निर्यातीमुळे ही वाढ अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली राहिली आहे. आयएमएफने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कौतुक केले आयएमएफच्या प्रवक्त्या जुली कोजाक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची ७.८% जीडीपी वाढ त्यांच्या अंदाजानुसार आणि बाजार तज्ञांच्या अपेक्षांपेक्षा खूप जास्त आहे. त्या म्हणाल्या की, सेवा आणि निर्यातीतील चांगल्या कामगिरीने या वाढीला गती दिली आहे. जुली कोजाक यांच्या मते, ही कामगिरी दर्शवते की ऊर्जा किमतींच्या धक्क्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मजबूत आहे आणि भारत जगासाठी एक प्रमुख वाढीचे इंजिन बनलेला आहे. आरबीआयच्या अंदाजित दरापेक्षा जास्त विकास दर पहिल्या तिमाहीतील हा ७.८% चा आकडा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ७% च्या मागील अंदाजित आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) च्या आकडेवारीनुसार, या तिमाहीत देशाची वास्तविक जीडीपी ८१.३६ लाख कोटी रुपये होती, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या (FY26) याच कालावधीत ७५.४६ लाख कोटी रुपये होती. जीडीपी मोजण्याच्या नवीन पद्धतीला समर्थन आयएमएफने भारताने जीडीपी मूल्यांकनाच्या पद्धतीत केलेल्या बदलांचे आणि त्याच्या आधुनिकीकरणाचे स्वागत केले आहे. ज्युलि कोजाक यांनी सांगितले की, नवीनतम डेटामध्ये नवीन औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) आणि उत्पादक किंमत निर्देशांक (PPI) मालिका समाविष्ट करण्यात आली आहे. आयएमएफनुसार, या नवीन बदलांमुळे जीडीपी आकडेवारीची अचूकता आणि डेटाची गुणवत्ता आणखी सुधारेल. आकडेवारी आणि सुधारणांवर प्रश्नचिन्ह मात्र, या मजबूत आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर जीडीपीच्या गणनेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. माजी अर्थसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी ७.८% च्या विकास दरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, मागील वर्षाच्या सध्याच्या जीडीपीमध्ये केलेल्या सुधारणेकडे लक्ष वेधले आहे. गर्ग यांच्या मते, गेल्या वर्षीचा आकडा 86 लाख कोटी रुपयांवरून 80 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला. जर ही सुधारणा झाली नसती, तर सध्याच्या किमतींवर वाढ केवळ 2.6% च्या आसपास दिसली असती. याशिवाय, IMF चे मत आहे की नवीन निर्देशांक आणि आधुनिक प्रणालीमुळे देशाच्या जीडीपी आकडेवारीत अधिक सुधारणा होईल.



Source link