भाजपचा बडा नेता काँग्रेसमध्ये येणार होता, पण…:पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा गौप्यस्फोट; सद्य:स्थितीला 'लोकशाही' म्हणणे धाडसाचेच

“आज देशात जे काही सुरू आहे, त्याला ‘लोकशाही’ म्हणायला फार मोठे धाडस लागेल. कोणत्याही राजकीय पक्षात आता अंतर्गत लोकशाही उरलेली नाही, हे मी अत्यंत धाडसाने सांगतोय,” अशी खळबळजनक आणि थेट प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार तुळशीदास भोईटे यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी चव्हाणांनी केवळ सध्याच्या राजकीय स्थितीवरच कोरडे ओढले नाहीत, तर न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, मीडियावरील नियंत्रण आणि 2013 मधील एका भाजप नेत्याच्या पक्षांतराच्या गुप्त कटाचा मोठा गौप्यस्फोटही केला. ‘मॅन्युफॅक्चर्ड’ बहुमत आणि कचऱ्याच्या टोपलीतील कायदा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणाचा संदर्भ देत चव्हाण म्हणाले, “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अप्रामाणिक लोकांच्या हातात गेले, तर चांगले काहीही घडणार नाही. अरुण शौरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण आता ‘इलेक्टेड ऑटोक्रसी’ (निवडून आलेली हुकूमशाही) झालो आहोत.” पक्षांतर बंदी कायद्यावर सडकून टीका करताना ते म्हणाले, “2003 मध्ये अरुण जेटलींनी कायदा कडक केला आणि मला म्हणाले होते की आता डिफेक्शन होणार नाही. पण झाले उलटेच. मधु दंडवते यांनी म्हटल्याप्रमाणे या कायद्याने आमदार-खासदार गुलाम झाले आहेत. त्यामुळे सध्याचा पक्षांतर बंदी कायदा कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिला पाहिजे. त्याऐवजी, ‘पक्षाविरोधात मतदान केले तर थेट अधिकार संपेल’ असा सोपा कायदा आणावा.” पैशांचा महापूर आणि संस्थांवर ताबा चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (विधान परिषद) नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील धक्कादायक वास्तव मांडले. “महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांनी एका-एका मतदाराला पाच-पाच लाख रुपये वाटले आहेत. याला लोकशाही कसे म्हणायचे? निवडणूक आयोग असो वा इतर संस्था, सर्वांवर ‘कॅप्चर’ (ताबा) मिळवला गेला आहे. निवडणूक जिंका किंवा बहुमत नसेल तर ते ‘मॅन्युफॅक्चर’ करा, हाच आता राज्यमार्ग ठरला आहे.” मनमोहन सिंगांचा प्रामाणिकपणा आणि भाजपच्या ‘त्या’ बड्या नेत्याबद्दल गौप्यस्फोट भाषणाच्या शेवटी चव्हाणांनी 2013 मधील एक मोठा गौप्यस्फोट केला. ते म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री असताना भाजपचा महाराष्ट्रातील एक खूप मोठा नेता (जे संसदेत विरोधी पक्षनेते/उपगटनेते यांसारख्या मोठ्या पदावर होते) काँग्रेसमध्ये येण्यास तयार झाला होता. त्यांना भाजपमध्ये घुसमट होत होती. मी स्वतः सोनिया गांधींशी चर्चा केली आणि सर्व काही ठरले. ते नेते गुप्तपणे दिल्लीत आले, मी एका हॉटेलमध्ये थांबलो, सकाळी पत्रकार परिषद घेण्याचेही ठरले.” “पण त्यांची अट होती की राजीनामा देण्याआधी मला थेट कॅबिनेट मंत्री करा. मी मनमोहन सिंग यांच्याकडे गेलो, तेव्हा ते स्पष्ट म्हणाले, ‘राजीनामा देण्याआधीच त्यांना मंत्रिपद देणे म्हणजे लाच (Bribe) देण्यासारखे आहे. त्यांना पक्षात घ्या, ते निवडून आले की मग बघू.’ मनमोहन सिंग यांनी नैतिकतेपोटी नकार दिला आणि ते पक्षांतर थांबले. त्या नेत्याने मला सांगितले की हा माझा ‘पॉलिटिकल मर्डर’ झाला. चांगल्या आणि अप्रामाणिक लोकांच्या हातात सत्ता असण्यात हाच फरक असतो,” असा मोठा खुलासा चव्हाणांनी केला. हा नेता म्हणजेच दिवंगत गोपीनाथ मुंडे होते, अशी राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (शिवसेना फूट) बोलताना त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. “सर्वोच्च न्यायालयासमोर संविधानाच्या आत्म्याला स्पर्श करणारा एवढा मोठा खटला होता. दहाव्या परिशिष्टाचा अर्थ काढणे इतके अवघड नव्हते. पण सरन्यायाधीशांनी आणि अध्यक्षांनी किती वेळ लावला? निकालच लागला नाही, पूर्ण कार्यकाळ निघून गेला आणि ज्यांनी पक्ष चोरला त्यांना सरकार चालवायला मिळाले. न्यायाधीशांनी निर्णय न देणे हे न समजण्यासारखे आहे,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. ‘मीडिया’वर कॉर्पोरेट ताबा; 25 टक्के मालकीची मर्यादा आणा! मीडियाच्या स्वातंत्र्याबाबत चव्हाणांनी एक अत्यंत वेगळा आणि महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, “आज मीडिया हातातून गेला आहे. काही मोजक्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी मीडिया कॅप्चर केला आहे. ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले, तसाच काहीसा विचार आता मीडियाबाबत करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेसारखे ‘क्रॉस मीडिया ओनरशिप’चे निर्बंध भारतात हवेत. वृत्तपत्र समूहाच्या मालकीवर २५ टक्क्यांची मर्यादा आणली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने ‘एडिटोरियल इंडिपेंडन्स’ (संपादकीय स्वातंत्र्य) टिकेल.” हेही वाचा… मनोज जरांगेंना वाऱ्यावर सोडणं हा अमानुषपणा: संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल, नांदेडमध्ये ‘तुमसे ना हो पायेगा’ जनआंदोलन मराठवाड्याचे प्रलंबित प्रश्न आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर अत्यंत सडकून टीका केली आहे. सरकारने मनोज जरांगे यांना वाऱ्यावर सोडले असून, त्यांच्याकडे फिरकायचे नाही असे आदेश प्रशासनाला देणे हा अमानुषपणा आणि क्रौर्य आहे, असा आरोप राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच, मराठवाड्यातील रखडलेल्या विकास योजना आणि बोगस कामांचा पंचनामा करण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने आज नांदेडमध्ये ‘तुमसे ना हो पायेगा’ हे आक्रमक जनआंदोलन पुकारण्यात आले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link