बारावीच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांसमोर आता नवे संकट उभे राहिले आहे. अकरावीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतल्यामुळे UDISE प्रणालीमध्ये नोंदणी न झालेल्या 18,534 विद्यार्थ्यांना बारावीचा परीक्षा अर्ज भरताना अडचणी येत असल्य
.
राज्यातील आठ विभागांमधील 1,218 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश ऑफलाइन पद्धतीने झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांची UDISE प्रणालीमध्ये नोंदणी नसल्याने त्यांना बारावीचा परीक्षा अर्ज भरण्यात अडथळे येत आहेत. मुंबई विभागात या समस्येची तीव्रता सर्वाधिक असून, तेथील 6,478 विद्यार्थी बाधित असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे ही समस्या एखाद्या जिल्ह्यापुरती किंवा काही मोजक्या संस्थांपुरती मर्यादित नसून राज्यव्यापी स्वरूपाची असल्याचे दिसून येते.
दोन वर्षांच्या शिक्षणानंतर परीक्षा अर्जाचा प्रश्न
अकरावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे मानले जातात. बारावीच्या परीक्षेच्या आधारे पुढील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात. अनेक अभ्यासक्रमांसाठी बारावीतील गुण महत्त्वाचे ठरतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा अर्ज भरण्याच्या वेळी नोंदणीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थ्यांनी अकरावीमध्ये ऑफलाइन प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे त्यांची नोंद UDISE प्रणालीमध्ये झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, बारावीच्या परीक्षा अर्जाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर नियमित शिक्षण पूर्ण केले असेल, तर केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक नोंदींच्या अभावामुळे त्यांच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेत अडचण का निर्माण झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांनी प्रवेश देताना नियमांचे पालन केले होते का, विद्यार्थ्यांची माहिती निर्धारित वेळेत ऑनलाइन नोंदवण्यात आली होती का आणि नोंदणीतील त्रुटी वेळेत का दूर करण्यात आल्या नाहीत, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
UDISE नोंदणी नेमकी कशासाठी?
UDISE+ म्हणजेच Unified District Information System for Education Plus ही देशातील शालेय शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलित आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरली जाणारी डिजिटल प्रणाली आहे. शाळा, विद्यार्थी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेशी संबंधित विविध माहितीच्या नोंदी या प्रणालीद्वारे केल्या जातात.
शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाइन नोंदींचे महत्त्व वाढले असताना त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. अकरावीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी योग्य पद्धतीने झाली नसल्यास पुढील शैक्षणिक प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सध्याच्या प्रकरणातही नोंदणीअभावी बारावीचा परीक्षा अर्ज भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणीचे निराकरण कशा पद्धतीने केले जाणार, संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदणी दुरुस्त करण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली जाणार आणि परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ दिली जाणार का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
मुंबई विभागातील सर्वाधिक विद्यार्थी बाधित
राज्यातील आठ विभागांतील आकडेवारीनुसार, मुंबई विभागात सर्वाधिक 6,478 विद्यार्थ्यांना या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. पुणे आणि नाशिक विभागांतही बाधित विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे संबंधित विभागीय शिक्षण यंत्रणांसमोर या नोंदींची पडताळणी करून विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे.
विभागनिहाय बाधित विद्यार्थी आणि संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.
अमरावती विभाग : 124 महाविद्यालये, 1,137 विद्यार्थी
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 175 महाविद्यालये, 1,718 विद्यार्थी
कोल्हापूर विभाग : 170 महाविद्यालये, 1,611 विद्यार्थी
लातूर विभाग : 83 महाविद्यालये, 846 विद्यार्थी
मुंबई विभाग : 193 महाविद्यालये, 6,478 विद्यार्थी
नागपूर विभाग : 178 महाविद्यालये, 1,945 विद्यार्थी
नाशिक विभाग : 118 महाविद्यालये, 2,206 विद्यार्थी
पुणे विभाग : 177 महाविद्यालये, 2,593 विद्यार्थी
या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण 1,218 कनिष्ठ महाविद्यालयांतील 18,534 विद्यार्थी बाधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील महाविद्यालयांची संख्या काही ठिकाणी 177, तर काही ठिकाणी 175 अशी नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम आकडेवारीची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन प्रवेशाचे आदेश असताना ऑफलाइन प्रवेश कसे झाले?
गेल्या वर्षापासून अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. असे असताना राज्यातील विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाइन प्रवेश कसे देण्यात आले, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यामागील उद्देश विद्यार्थ्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवणे, प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि माहितीचे केंद्रीकृत व्यवस्थापन करणे हा असतो. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक ठरणार आहे.
संबंधित महाविद्यालयांनी ऑफलाइन प्रवेश का दिले, त्यासाठी कोणाची परवानगी घेतली होती का, तसेच प्रवेश झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडली, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली होती का आणि त्रुटी लक्षात आल्यानंतर कोणती पावले उचलली, याचीही माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची चूक नसताना त्यांना फटका का?
प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी विद्यार्थी जबाबदार नसतील, तर त्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन शिक्षण पूर्ण केले असेल, तर त्यांच्या शैक्षणिक नोंदींची पडताळणी करून त्यांना परीक्षेची संधी मिळवून देणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
परीक्षेचा अर्ज भरता न आल्यास विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची भीती आहे. बारावीच्या निकालावर अवलंबून असलेल्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक, प्रवेश परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक नियोजन लक्षात घेता हा प्रश्न वेळेत सोडवणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांची प्रवेश कागदपत्रे, महाविद्यालयातील उपस्थिती, शैक्षणिक नोंदी आणि इतर आवश्यक माहिती तपासून त्यांच्या नोंदणीतील त्रुटी दूर करता येतील का, याबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्ट भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण विभागासमोर अनेक प्रश्न
या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचे निर्देश असताना ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर काय कारवाई होणार? प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी वेळेत अद्ययावत न करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी कशी निश्चित केली जाणार? UDISE+ प्रणालीतील नोंदणीअभावी परीक्षा अर्ज भरता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार का? तसेच, नोंदणी दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम राबवून सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या प्रक्रियेत सामावून घेतले जाणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे. कारण या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ ऑनलाइन नोंदणीतील तांत्रिक त्रुटी नसून, शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासकीय समन्वय आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचा प्रश्न आहे.
आता शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष
राज्यातील 18,534 विद्यार्थ्यांच्या बारावीच्या परीक्षा अर्जाचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदणी पडताळून आवश्यक दुरुस्ती करणे, महाविद्यालयांकडून खुलासा मागवणे आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, या बाबींवर त्वरित निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करता येईल. मात्र, चौकशी आणि प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता शिक्षण विभाग या प्रकरणात काय निर्णय घेतो, बाधित विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्याची संधी कशी उपलब्ध करून देतो आणि भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना करतो, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा….
‘सरकार इस्टेट एजंट झाल्यासारखे वागत आहे’:भीमाशंकरजवळील वृक्षतोडीचा वाद ताजा असतानाच ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्यावरून जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर घणाघात
राज्यात पर्यावरण आणि वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या जमिनीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. एका खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी ठाणे आणि मुंबईच्या सीमेवरील फ्लेमिंगो अभयारण्याशी संबंधित 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या प्रकरणावरून त्यांनी वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत कांदळवन बचाव मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरण केंद्रीय वन विभागाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सविस्तर वाचा…
