सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे दोन ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. जमिनीच्या शर्तभंग नियमितीकरणाचे मंत्रालयातील अधिकार आता स्थानिक पातळीवर सोपवण्यात आले असून, राज्याच्या रेती व वाळू धोरणातही गरिबांच्या फायद्यासाठी महत
.
अनेकदा शेती किंवा घराशी संबंधित शर्तभंगाच्या (Breach of Conditions) अतिशय जुजबी प्रकरणांसाठी नागरिकांना मुंबईत मंत्रालयाचे फेरे मारावे लागायचे. यामध्ये सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. जनतेचा हा त्रास लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण
१० लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली शर्तभंगाची प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी स्तरावर निकाली काढली जातील. १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतील. या अधिकाऱ्यांच्या मर्यादेबाहेरील (२० लाखांपेक्षा जास्त दंडाची) मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रकरणेच आता केवळ मंत्रालय स्तरावर हाताळली जातील.
निर्णयाला कायदेशीर आधार
या संदर्भात माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. ही उणीव दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधीमंडळात बदल मंजूर करण्यात आले आहेत.” यामुळे आता या प्रक्रियेला ठोस कायदेशीर आधार मिळाला असून प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली निघतील.
रेती आणि वाळू धोरणात मोठा बदल
गरीब आणि गरजूंना हक्काचे घर मिळवून देणाऱ्या ‘पंतप्रधान आवास योजने’ला गती देण्यासाठी सरकारने वाळू धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. यापूर्वी केवळ उत्खनन केलेल्या वाळूच्या १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी देण्याचा नियम होता. मात्र, आता जास्त वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी थेट वाळूघाटातील एकूण साठ्याच्या १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवली जाईल. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (EWS) लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरकुलासाठी ही १० टक्के वाळू पूर्णपणे मोफत दिली जाणार आहे.
महत्त्व आणि परिणाम
सरकारच्या या दोन्ही धोरणात्मक निर्णयांमुळे तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेले जमिनींचे व्यवहार मार्गी लागतील आणि दुसरीकडे घरकुल धारकांना मोफत वाळू उपलब्ध झाल्याने गरिबांच्या घरांचे स्वप्न वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. नागरिकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज भासू नये, हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे.
