महाराष्ट्र सरकारने रेडी रेकनर (Ready Reckoner) दरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत एकाच परिसरातील गगनचुंबी टॉवर, उच्चभ्रू सोसायट्या, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांसाठी एकसमान रेडी रेकनर दर लावण्याची पद्धत बदलण्यात येणार आहे. आता मालमत्तेचा प्रकार, परिसराती
.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मुंबईपासून या योजनेची सुरुवात होणार असून पुढील काही वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल.
रेडी रेकनर म्हणजे नेमके काय?
रेडी रेकनर दर म्हणजे सरकारने एखाद्या परिसरातील मालमत्तेसाठी निश्चित केलेले किमान बाजारमूल्य. घर, फ्लॅट, दुकान किंवा जमीन खरेदी-विक्री करताना मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fee) यांची गणना याच दरावर केली जाते. बाजारभाव कमी दाखवून कर चुकवणे टाळण्यासाठी ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत समस्या काय होती?
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अनेकदा एकाच रस्त्यावर कोट्यवधींचे लक्झरी टॉवर आणि त्याच भागात झोपडपट्टी किंवा जुन्या चाळी असतात. मात्र, दोन्हींसाठी रेडी रेकनर दर जवळपास समान लागू होत असे.
यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. वास्तविक बाजारमूल्य आणि सरकारी मूल्य यामध्ये मोठी तफावत निर्माण होत होती, शिवाय स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काचा खर्च कृत्रिमरीत्या वाढत होता.
सरकारचा नवा फॉर्म्युला काय? राज्य सरकार आता ‘मायक्रो झोनिंग’ करणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक परिसराचे स्वतंत्र सर्वेक्षण होईल, GIS आधारित नकाशे तयार करणे, विकासाचा दर्जा, रस्ते, मेट्रो, पाणीपुरवठा, सामाजिक सुविधा यांचा अभ्यास तसेच इमारतीचा प्रकार आणि परिसरानुसार स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाईल. या आधारे रेडी रेकनर दर निश्चित केले जातील. मुंबईसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांना नेमका काय फायदा?
1. स्टॅम्प ड्युटीचा भार कमी होण्याची शक्यता: आज अनेक भागांमध्ये वास्तव बाजारमूल्यापेक्षा जास्त रेडी रेकनर दर लागू असल्याची तक्रार असते. नवीन प्रणालीमुळे मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष स्वरूपानुसार दर ठरतील.
2. झोपडपट्टी आणि चाळींना दिलासा: उच्चभ्रू टॉवरच्या शेजारी असलेल्या झोपडपट्टी किंवा जुन्या वस्त्यांना लक्झरी प्रकल्पांच्या दरांचा फटका बसणार नाही.
3. पुनर्विकास प्रकल्पांना गती: वास्तविक मूल्यांकनामुळे पुनर्विकास आणि एसआरए प्रकल्पांचे आर्थिक गणित अधिक व्यवहार्य होऊ शकते.
4. मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांना फायदा: परिसरातील सर्व मालमत्तांना समान दर न लावल्याने मध्यमवर्गीय गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील करभार कमी होऊ शकतो.
मुंबईनंतर कोणत्या शहरांमध्ये?
सरकारच्या नियोजनानुसार मुंबईनंतर पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर तसेच इतर प्रमुख महानगरांत मायक्रो झोनिंग लागू केले जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित राज्यातही ही व्यवस्था विस्तारली जाईल.
रेडी रेकनर दरांबाबत सरकारने आधीच दिला होता दिलासा
विशेष म्हणजे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ केली नाही. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, महागाई आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे घरखरेदीदारांना आधीच दिलासा मिळाला होता.
रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय महाराष्ट्रातील मालमत्ता मूल्यांकन व्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक ठरू शकतो. यामुळे मालमत्तेचे अधिक वास्तव मूल्यांकन होईल. स्टॅम्प ड्युटी प्रणाली अधिक न्याय्य बनेल. पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल. घरखरेदीदारांचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो, सरकारलाही अधिक अचूक महसूल मिळू शकतो.
दरम्यान, मुंबईतील सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 2027-28 च्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात (ASR) या नव्या प्रणालीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राज्यातील इतर शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मायक्रो झोनिंग लागू केले जाईल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, आतापर्यंत “एकाच भागातील सर्व मालमत्तांना एकच दर” हा नियम होता. आता “जशी मालमत्ता, तसा रेडी रेकनर” हे नवे सूत्र लागू होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील नागरिकांपासून मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांपर्यंत लाखो लोकांना याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
