नागपूरची हवा केवळ हिवाळ्यातच नव्हे, तर उन्हाळ्यातही प्रदूषित राहत असल्याचे समोर आले आहे. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ (CREA) संस्थेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून एक अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार,
.
या अहवालानुसार, उन्हाळ्यातील एकूण ९२ दिवसांपैकी तब्बल ४६ दिवस, म्हणजेच निम्म्या कालावधीत नागपूरमधील हवा आरोग्यासाठी असुरक्षित होती. या तुलनेत, याच काळात मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये सुरक्षिततेची मर्यादा केवळ पाच ते सहा दिवस ओलांडली गेली. मे महिन्यात नागपूर हे राज्यातील दुसरे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले असून, गेल्या आठ वर्षांतील हा नागपूरचा दुसरा सर्वाधिक प्रदूषित मे महिना नोंदवला गेला आहे.
शहरातील जीपीओ सिव्हिल लाईन्स आणि महाल येथील हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांवर उन्हाळ्यात ‘पीएम १०’ ची पातळी सातत्याने उच्च नोंदवली गेली. ही आकडेवारी नागपूरमधील वायू प्रदूषणाची गंभीर स्थिती दर्शवते.
या समस्येवर स्पष्टीकरण देताना ‘क्रिए’चे विश्लेषक डॉ. मनोज कुमार यांनी सांगितले की, नागपूरमध्ये रस्त्यावरील धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि विशेषतः औष्णिक वीज प्रकल्प हे प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत आहेत. हे स्रोत वर्षभर सक्रिय राहत असल्याने ऋतू बदलला तरी त्यांचा प्रभाव कमी होत नाही. उन्हाळ्यात पाऊस नसल्यामुळे वाहनांच्या हालचालींमुळे रस्त्यावरील धूळ सहज हवेत मिसळते.
शिवाय, मुंबईसारख्या किनारी शहरांना समुद्राच्या वाऱ्याचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे हवा स्वच्छ राहण्यास मदत होते. याउलट, नागपूरसारख्या अंतर्गत शहरात हवेची देवाणघेवाण कमी होते, ज्यामुळे प्रदूषक घटक हवेतच साचून राहतात.
दरम्यान, केवळ शहर सुशोभीकरणाचे प्रकल्प राबवून हवा स्वच्छ होणार नाही, असा इशारा ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’च्या संस्थापक लीना बुद्धे यांनी दिला आहे. महानगरपालिकेने धूळ नियंत्रणाचे कडक नियम लागू करणे, स्मशानभूमीत फिल्ट्रेशन यंत्रणा बसवणे, सार्वजनिक विद्युत वाहतुकीस प्रोत्साहन देणे आणि हरित पट्टे निर्माण करणे गरजेचे आहे.
तसेच, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत मिळालेल्या निधीपैकी नागपूर महानगरपालिकेने अद्याप केवळ ४६ टक्केच निधी खर्च केला आहे. हा निधी तातडीने वापरून प्रभावी हवा गुणवत्ता निरीक्षण व्यवस्था उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
