नवी दिल्ली16 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हैदराबादमधील नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या वादाबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, NALSAR च्या विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी BCI च्या परिपत्रकावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले – हे पूर्णपणे अनावश्यक होते. मी स्वतः असा विद्यार्थी राहिलो आहे जो निदर्शनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असे. ही विद्यार्थ्यांची आणि माझ्यातील चर्चा आहे, यात BCI दखल देणारे कोण? सूर्यकांत म्हणाले की, जर विद्यार्थी कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले म्हणणे मांडत असतील, तर त्यांना आपला आवाज उठवण्याची परवानगी असावी.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
NALSAR च्या सुमारे 450 विद्यार्थ्यांनी CJI सूर्यकांत यांना विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे बनवण्यास विरोध केला होता. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र लिहून निमंत्रण मागे घेण्याची मागणी केली होती. हा विरोध CJI च्या अलीकडील टिप्पण्यांबाबत होता, ज्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शकांशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केल्याचे सांगितले होते.
यानंतर, BCI ने 13 ऑगस्ट रोजी सर्व राज्य बार कौन्सिलना निर्देश दिले होते की NALSAR च्या 2026 च्या बॅचमधील कायद्याच्या पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये. त्याचबरोबर, विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना तीन दिवसांत अहवाल मागवून, विरोध मोहीम सुरू करणारे, आयोजित करणारे किंवा विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली होती.
काही तासांत BCI ने निर्णय बदलला
विरोधामुळे BCI ने त्याच दिवशी आपला निर्णय बदलला. परिषदेने सांगितले की 2026 च्या बॅचमधील बहुतेक विद्यार्थी निर्दोष आहेत आणि त्यांना दुसऱ्याच्या चुकीसाठी नुकसान सोसावे लागू नये. आता सर्व NALSAR विद्यार्थी त्यांच्या आवडीच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करू शकतात.
बीसीआयने मात्र सांगितले की, ते विद्यापीठाकडून मागवलेल्या अहवालाची वाट पाहतील आणि त्याच्या आधारावर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. नंतर बीसीआयने 2026 च्या बॅचविरुद्धची आपली कार्यवाही देखील बंद केली आणि सांगितले की, बॅचच्या विद्यार्थ्यांची कोणत्याही गडबडीत किंवा आंदोलनात भूमिका आढळली नाही.
एससीबीएनेही बीसीआयच्या पावलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते
बीसीआयच्या सुरुवातीच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (एससीबीए) चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनीही आक्षेप घेतला होता. त्यांनी याला मनमानी, बेकायदेशीर आणि गरजेपेक्षा जास्त कारवाई असे संबोधत म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडल्यामुळे वकिलीमध्ये प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याची धमकी देऊ नये.
