2 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत झालेल्या एका सार्वजनिक आंदोलनात अल्पवयीन मुलांचा कथित सहभाग आणि त्यानंतर त्यांचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याबाबतच्या तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) ‘मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993’ च्या कलम 1
.
कॉकरोच जनता पार्टीने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात (एसआयआर) झालेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या मागणीसाठी 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन आयोजित केले होते.
या तक्रारीत सोशल मीडियावरील अशा मजकुराचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये चिथावणीखोर घोषणा दिल्या जात असताना एका मुलाला जमावाच्या वर उचलून धरल्याचे कथितरीत्या दिसून येते. तसेच, अल्पवयीन मुलांच्या सहभागाबाबत गट किंवा चॅट्समध्ये आधीच चर्चा झाली होती, असा आरोपही यात करण्यात आला आहे. कायदेशीर पोलिस कारवाई टाळण्यासाठी मुलांच्या अल्पवयीन असण्याचा जाणीवपूर्वक ‘ढाल’ म्हणून वापर केला गेला असावा, अशी चिंताही यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
आयोगाने मुंबईचे पोलिस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयचे भारतातील तक्रार निवारण अधिकारी आणि महाराष्ट्र महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मुंबई पोलिसांना फोटो, व्हिडिओ, सोशल मीडियावरील मजकूर आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करण्याचे तसेच दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न झाल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या परिस्थितीत मुलांनी सहभाग घेतला त्या परिस्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि आयोजक, समन्वयक, सोबत असलेले प्रौढ व त्यांच्या सहभागास मदत करणाऱ्या इतर व्यक्तींच्या भूमिकांची तपासणी करण्याचे निर्देशही पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
अल्पवयीन मुलांचा सहभाग पूर्व-नियोजित होता का आणि कायदेशीर पोलीस कारवाई टाळण्यासाठी, मर्यादित करण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी त्यांच्या अल्पवयीन असण्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता का, हे निश्चित करण्यासाठी आयोगाने संबंधित गट/चॅटमधील संभाषणांचे जतन आणि फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. NHRC ने ‘जुव्हेनाईल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) ॲक्ट, 2015’ (बाल न्याय कायदा) मधील कलम 75 आणि 83(2) तसेच इतर लागू कायद्यांची या प्रकरणात कितपत अंमलबजावणी होऊ शकते, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, मुलांशी संबंधित छायाचित्रे/व्हिडिओ प्रसारित करण्याच्या प्रकरणाची आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या खात्यांची चौकशी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
‘एक्स कॉर्प’ आणि ‘मीटी’ (MeitY) यांना संबंधित डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित नियम, मजकूर नियंत्रण व कायदेशीर आवश्यकतेनुसार पाळल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतींचे पालन केले जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
NHRC ने महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागाला ‘बाल न्याय कायद्या’नुसार मुलांची सुटका, त्यांची काळजी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिथे आवश्यक असेल तिथे, मुलांची ओळख, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा जपून, त्यांना समुपदेशन, मनोसामाजिक आधार, काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी सक्षम ‘बाल कल्याण समिती’समोर हजर केले जावे.
संपूर्ण कार्यवाहीदरम्यान मुलांची ओळख, गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि त्यांचे सर्वोत्तम हित जपले जावे, असे निर्देश NHRC ने दिले आहेत. संबंधित प्राधिकरणांकडून एका आठवड्याच्या आत ‘केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल’ (ATR) मागवण्यात आला आहे. संबंधित प्राधिकरणांकडून या आरोपांची तपासणी केली जाईल आणि काही जबाबदारी निश्चित करायची असल्यास, ती केवळ तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच केली जाईल.
