नवी दिल्ली11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इरडाला असा पायलट प्रकल्प तयार करण्यास सांगितले आहे, ज्यात वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल दिले जाऊ नये. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नवीन कारसाठी अनिवार्य विमा कालावधी 3 वरून 4 वर्षे आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी 5 वरून 6 वर्षे केला आहे.
यामुळे नवीन वाहन खरेदी करताना विम्यासाठी जास्त रक्कम एकाच वेळी द्यावी लागेल. इरडाला तात्काळ निर्देश जारी करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, 2018 मध्ये दीर्घकालीन विमा अनिवार्य करण्यात आला होता. यानंतर 8 वर्षांनीही मोठ्या संख्येने वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत. न्यायालयाने अपघातग्रस्तांच्या हितासाठी कालावधी एक वर्षाने वाढवणे आवश्यक मानले.
केंद्राला निर्देश- महामार्गांवर कॅमेरे लावावेत, विमा नसलेल्या वाहनांवर आपोआप चलन व्हावे
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की महामार्गांवर लावलेले कॅमेरे विमा माहिती ब्युरो आणि वाहन पोर्टलशी जोडले जावेत.
- निवडक महामार्गांवर टोल प्लाझाऐवजी स्वयंचलित वाहन ओळख प्रणाली लागू करावी. तेथे लावलेले कॅमेरे विमा नसलेल्या वाहनांनाही ओळखून स्वयंचलित ई-चलान जारी करावेत.
- पोलिसांना वाहनांच्या विम्याची रिअल टाइम तपासणी करण्यासाठी ॲप किंवा हँडहेल्ड उपकरणे दिली जावीत.
- नागरिकांना वाहनाचा विमा स्टेटस तपासण्याची सुविधाही मिळावी. यात थर्ड पार्टी किंवा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीची माहिती दिसावी.
संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, देशातील ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध विमा नाही. म्हणजेच, सुमारे ५६% वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत.
