विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचे कारण देत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या 6 खासदारांनी नुकताच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. मात्र, या बंडखोर खासदारांच्या खात्यात ‘खासदार निधी’चे (MPLADS) कोट्यवधी रुपये पडून असल्याचे आकडेवारीसह
.
2019 ते 2024 चा 100% निधी खर्च!
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना ओमराजे म्हणाले की, खासदार निधीचे मूल्यमापन हे मुदत संपण्यापूर्वी करणे चुकीचे आहे. खासदार निधी 5 वर्षांसाठी मिळतो. “तुम्ही माझे मूल्यमापन करत असाल, तर माझ्या पहिल्या टर्मचे (2019 ते 2024) करा. या 5 वर्षांत ओमराजे निंबाळकर यांना मिळालेल्या खासदार निधीमधला एक पैसाही अखर्चित राहिलेला नाही, याची माहिती कुणीही ‘MPLAD’च्या अधिकृत वेबसाईटवरून काढू शकते. सध्याच्या (2024-2029) कार्यकाळाचे मूल्यमापन 2029च्या मार्चनंतर करा, तेव्हा जर निधी शिल्लक राहिला तर मला जाब विचारा.”
‘ते’ अतिरिक्त 3 कोटी रुपये कुठून आले?
अधिकृत आकडेवारीत ओमराजेंना 18 कोटी रुपये निधी मिळाल्याचे दिसत आहे. या 18 कोटींच्या आकड्यामागील सत्य सांगताना ते म्हणाले, “खरे तर एका वर्षाला 5 कोटी याप्रमाणे 3 वर्षांचे 15 कोटी मिळायला हवे होते. पण माझ्या खात्यात 18 कोटी रुपये दिसतात. कारण, माझ्यापूर्वी (2019च्या आधी) जे खासदार होते, त्यांनी त्यांच्या काळातील खासदार निधी खर्च केला नव्हता. तो अखर्चित राहिलेला 3 कोटींचा निधी माझ्या खात्यात वर्ग होऊन आला आहे, त्यामुळे तो आकडा 18 कोटी दिसत आहे.”
‘खासदार निधीचे गणित’: १ लाख रुपयात कोणते काम होणार?
खासदार निधी मतदारसंघाच्या विस्ताराच्या तुलनेत किती तुटपुंजा असतो, याचे गणित ओमराजेंनी मांडले. ते म्हणाले, माझ्या धाराशिव लोकसभा मतदारसंघात साधारणतः 2,475 मतदान केंद्रे (बूथ) आहेत. खासदाराला एका वर्षाला 5 कोटी रुपये मिळतात, म्हणजे 5 वर्षांचे एकूण 25 कोटी रुपये होतात. जर हे 25 कोटी रुपये मतदारसंघातील 2,475 बूथमध्ये समान वाटायचे ठरवले, तर 5 वर्षांसाठी एका बूथला फक्त 1 लाख रुपये वाट्याला येतात. आजच्या काळात कोणत्याही गावात 1 लाख रुपयात शाळेचे कम्पाऊंड, सार्वजनिक सभागृह, रस्ते किंवा सभामंडप उभे राहू शकत नाही. कोणत्याही एका कामासाठी किमान 7 ते 10 लाख रुपये लागतात.
गावकऱ्यांची नाराजी आणि सत्तेची गरज
ते पुढे म्हणाले की, “जर मी एखाद्या गावात एखादे काम करण्यासाठी 7 ते 10 लाख रुपये खासदार निधी दिला, तर याचा अर्थ मी 5 ते 6 बूथचे (गावांचे) पैसे एकाच ठिकाणी दिले. मग ज्या उर्वरित 6 गावांना निधी मिळाला नाही, तिथले नागरिक प्रश्न विचारतात की आम्हीही मतदान केले होते, मग आम्हाला निधी का नाही? गावातल्या प्रत्येक माणसाची लोकप्रतिनिधींकडून किमान एका विकासकामाची माफक अपेक्षा असते. मात्र, केवळ खासदार निधीवर संपूर्ण मतदारसंघाचा विकास करणे शक्य नसते. त्यामुळेच राज्याच्या सत्तेत राहून अतिरिक्त निधी आणि विकासकामे खेचून आणणे आवश्यक असते, याच कारणासाठी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, अशी स्पष्ट भूमिका ओमराजे निंबाळकर यांनी मांडली.
खासदार निधी खर्च न केल्याच्या आरोपांवर ओमराजे निंबाळकर यांनी अत्यंत आक्रमकपणे आणि तांत्रिक आकडेवारीसह बचाव केला आहे. निधीचे वाटप, मतदारसंघाचा विस्तार आणि मागील खासदारांचा अखर्चित निधी या सर्व बाबी स्पष्ट करून त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या स्पष्टीकरणानंतर विरोधक काय प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संबंधित बातम्या वाचा…
“निधी मिळत नव्हता” म्हणत ठाकरेंना रामराम:पण ओमराजेंचे 16 कोटी, तर संजय दिना पाटलांचे 14 कोटी पडूनच! खासदार निधीच्या आकडेवारीवरून बंडखोरांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला रामराम ठोकत 6 खासदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली. पक्ष सोडताना या सर्व बंडखोर खासदारांनी एकमुखाने एकच कारण पुढे केले होते: “आम्ही विरोधी पक्षात असल्याने विकासकामांसाठी निधी मिळत नव्हता, त्यामुळे मतदारसंघातील कामे करता येत नव्हती.” मात्र, आता ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजने’ची (MPLADS) अधिकृत आकडेवारी समोर आली असून, या खासदारांचा ‘निधीचा दावा’ पूर्णपणे फोल ठरला आहे. “निधी मिळत नव्हता” अशी ओरड करणाऱ्या या खासदारांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन पडून होता, मात्र त्यांनी तो खर्चच केला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून उघड झाले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित बातमी वाचा…
पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस:ड्रग्जची माहिती द्या, नाव गुप्त ठेवून बक्षीस मिळवा; अमली पदार्थ तस्करांचे कंबरडे मोडण्यासाठी फडणवीसांची घोषणा
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. दुसरीकडे, विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असताना महायुती सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असल्याने आजचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
