“मराठवाड्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे दोन्ही महिने पूर्णपणे कोरडे गेल्याने तब्बल 70 टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. शेतात उभी असलेली सोयाबीन, कापूस आणि तुरीची पिके पूर्णपणे जळून खाक झाली असून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही उरलेले नाही. अशा अत्यंत विदारक
.
आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मराठवाडा दुष्काळ पाहणी दौऱ्यादरम्यान, राजेश टोपे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील निपाणी गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर थेट संवाद साधला. यावेळी शेतातील करपलेली पिके पाहून त्यांनी सरकार आणि पीकविमा कंपन्यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
मराठवाड्यात 70 टक्क्यांची भयानक तूट; खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त
निपाणी शिवारात पिकांची पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती मांडताना राजेश टोपे म्हणाले, “मराठवाड्यात केवळ जून आणि जुलैमध्ये सुरुवातीला 30 टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे संपूर्ण दोन महिने पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ७० टक्क्यांची प्रचंड तूट निर्माण झाली आहे.”
खरीप हंगामातील मुख्य पिके असलेली सोयाबीन, कापूस आणि तूर शंभर टक्के करपून गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून केलेली पेरणी आणि मशागत वाया गेली असून, त्यांच्या हाती शून्य उत्पादन उरले आहे.
पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपन्यांची बनवाबनवी रोखा; जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा
पीकविम्याच्या मुद्द्यावर विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर त्यांनी जोरदार प्रहार केला. “छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांसाठी कार्यरत असलेल्या ‘युनायटेड ॲग्री इन्शुरन्स’ कंपनीने आता सडळ हाताने शेतकऱ्यांना भरपाई दिली पाहिजे. आधीचे बहुतांश तांत्रिक ट्रिगर्स रद्द झाले असून, आता केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ शिल्लक राहिला आहे. या प्रयोगात कंपन्यांनी कोणताही गैरप्रकार करू नये.”
प्रत्येक महसूल मंडळात होणारे १२ पीक कापणी प्रयोग हे विमा कंपन्यांचे भले करण्यासाठी चांगल्या शेतांमध्ये न करता, ज्या शेतांमध्ये पिकांचे खरे नुकसान झाले आहे तिथेच पारदर्शक पद्धतीने केले जावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः यावर करडी नजर ठेवावी, अन्यथा कंपन्यांचे नुकसान कमी दाखवून शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवले जाईल, असा इशारा टोपे यांनी दिला.
राजेश टोपे यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्या:
- एकरी 50 हजारांची सरसकट मदत: शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केल्याप्रमाणे, कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय शेतकऱ्यांना थेट एकरी 50 हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य तत्काळ द्यावे.
- फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरने पाणी: संभाजीनगर आणि लगतच्या भागात मोसंबी, डाळिंब आणि द्राक्षांच्या मोठ्या फळबागा आहेत. फळबाग हे 25 वर्षांचे पीक असल्याने ती वाळू नये म्हणून पवार साहेब केंद्रीय कृषिमंत्री असताना ज्याप्रमाणे टँकरने पाणी पुरवले होते, तसेच नियोजन करून फळबागा जगवाव्यात.
- विद्यार्थ्यांची 100 टक्के शैक्षणिक फी माफ: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे केवळ परीक्षा शुल्क माफ करून चालणार नाही, तर चालू शैक्षणिक वर्षाची संपूर्ण 100 टक्के फी शासनाने स्वतः भरावी.
- तातडीने चारा छावण्या व पाणीपुरवठा: विहिरी आणि बोअरवेल आटल्याने ग्रामीण भागात जनावरांना छावण्यांशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शेतकऱ्यांना जनावरे सोडून देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून युद्धपातळीवर शासकीय चारा छावण्या आणि टँकर सुरू करावेत.
- रोहयोची कामे आणि कर्जमाफीचा विस्तार: शेतमजुरांच्या हाताला काम उरलेले नसल्याने प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावीत. तसेच, 2025-26च्या खरीप हंगामातील पिके पूर्ण हातची गेल्याने या वर्षातील कर्जाचा समावेशही आगामी कर्जमाफीमध्ये केला जावा.
झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी हा दौरा
रोहित पवार यांच्या मराठवाडा दौऱ्याचे कौतुक करताना टोपे म्हणाले, “मराठवाडा हा आधीच शेतकरी आत्महत्यांच्या दुष्टचक्रात अडकलेला संवेदनशील भाग आहे. यंदाचा दुष्काळ शेतकऱ्यांना पुन्हा आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर ढकलू नये, यासाठी झोपलेल्या राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी रोहित पवारांच्या माध्यमातून हा लढा उभारला जात आहे. सरकारने आता केवळ घोषणाबाजी न करता संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव दिलासा द्यावा.”
———–
हेही वाचा…
31 हजार कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले?: खरीप गेला, आता किमान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवा; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या पाहणी दौऱ्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे नुकतेच झालेले बांधावरचे दौरे आणि आश्वासने केवळ कॅमेऱ्यापुरती मर्यादित असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. तसेच, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीच्या वेळी सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे नेमके काय झाले आणि त्यातील किती मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली, याचा हिशोब देण्याची मागणी ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
