राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये (सुमारे 75 टक्के भागात) ‘ट्रिगर-1’ अंतर्गत कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी या केवळ कागदी घोषणांनी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले जाणार नाहीत, अशी रोखठोक प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माज
.
केवळ ‘ट्रिगर-1’ची औपचारिकता नको; सर्व्हे आणि अंमलबजावणी जलद करा
शासनाच्या निर्णयाचे विश्लेषण करताना राजू शेट्टी म्हणाले, “पावसाने पाठ फिरवल्यापासूनच आम्ही राज्यात अधिकृत दुष्काळी ट्रिगर लागू करण्याची मागणी करत होतो. आता सरकारने 265 तालुक्यांत केवळ ‘ट्रिगर-1’ लागू केला आहे. ट्रिगर-1चा अर्थ सलग 21 दिवस पावसाचा खंड पडल्यामुळे एकूण पावसाची तूट तपासून प्रत्यक्ष शेतीचा सर्वे करणे असा होतो. मात्र हा सर्वे प्रशासनाने लालफितीच्या कारभारात न अडकवता अत्यंत जलद गतीने केला पाहिजे आणि अहवाल येताच त्याची तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे.”
रब्बी हंगाम वाचवण्यासाठी हीच ती सुवर्णसंधी; तातडीने रोख मदतीची गरज
हवामानाचा अंदाज आणि आगामी रब्बी हंगामाविषयी बोलताना त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. “सध्या बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत असून, येत्या आठवडाभरात राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. हा परतीचा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी रब्बी पिकांच्या दृष्टीने अत्यंत संजीवनी ठरू शकतो.”
शेतातून करपलेले पीक काढण्यासाठी पैसा हवा
“परंतु रब्बीची पेरणी करायची असेल तर आधी शेतात उभे असलेले करपलेले खरीप पीक उपटून बाहेर काढावे लागेल, जमीन नांगरून तयार करावी लागेल. या मशागतीसाठी आज शेतकऱ्याच्या खिशात दमडी शिल्लक नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात रोख मदत वर्ग केली पाहिजे.”
बियाणे आणि खतांची व्यवस्था करा
केवळ दुष्काळ घोषित करून चालणार नाही, तर आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत किंवा अनुदानावर दर्जेदार बियाणे आणि खते पुढील चार ते आठ दिवसांत उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, तरच या पावसाचा बळीराजाला फायदा होईल.
100 टक्के पीक गेलेल्यांचे संपूर्ण कर्ज संपवा
शासनाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर शंका उपस्थित करताना राजू शेट्टी म्हणाले, “शासनाने निर्णय जाहीर केले तरी ते जमिनीवर कसे उतरतात, याबद्दल माझ्या मनात मोठी साशंकता आहे. मागच्या वर्षी अतिवृष्टीनंतर स्वतः मुख्यमंत्री आले, ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले; पण सामान्य शेतकऱ्याच्या हाती काहीच मिळाले नाही. तसा खेळ यंदा होऊ नये एवढीच प्रार्थना.”
कर्ज पुनर्गठन नव्हे, संपूर्ण कर्जमाफी हवी
“शासनाने केवळ कर्जाचे पुनर्गठन किंवा वसुलीला स्थगिती देण्याचा दिखावा करू नये. ज्या शेतकऱ्यांचे खरीप पीक १०० टक्के वाया गेले आहे, त्यांनी त्या पिकासाठी घेतलेले संपूर्ण बँक कर्ज शासनाने थेट माफ करून संपवून टाकले पाहिजे, तरच बळीराजाला खरा आणि कायमस्वरूपी दिलासा मिळेल.” शासनाने आता कागदी नियम आणि अटींच्या जंजाळात वेळ न दवडता युद्धपातळीवर यंत्रणा राबवून शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात भरपाई जमा करावी, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
————————–
हेही वाचा…
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर!: राज्याच्या 75 टक्के भागाला तातडीने दिलासा; कर्जवसुलीस स्थगिती, परीक्षा फी माफीसह मुख्यमंत्र्यांचे 12 मोठे निर्णय
पावसाच्या मोठ्या खंडाने आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (Trigger-1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
