16 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने कॅनरा बँकेला 41.8 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई ‘नो युवर कस्टमर’ (KYC) नियमांसह काही महत्त्वाच्या बँकिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, कॅनरा बँकेने अनेक ग्राहकांचे KYC रेकॉर्ड्स निर्धारित वेळेत सेंट्रल KYC रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) वर अपलोड केले नव्हते.
नियमांनुसार, सर्व बँकांना नवीन आणि विद्यमान ग्राहकांचा KYC डेटा या केंद्रीय रजिस्ट्रीवर निर्धारित वेळेत अपडेट करावा लागतो, जेणेकरून फसवणूक रोखता येईल. कॅनरा बँक ही कालमर्यादा पाळण्यात अपयशी ठरली.
व्यवहार होऊनही खाती ‘इनऑपरेटिव्ह’ श्रेणीत टाकली
नियमांच्या उल्लंघनाचे दुसरे प्रकरण ग्राहक खात्यांच्या हाताळणीशी संबंधित आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या खात्यात मागील एका वर्षाच्या आत ग्राहकाकडून कोणताही व्यवहार झाला असेल, तर ते सक्रिय मानले जाईल. तथापि, कॅनरा बँकेने अशा अनेक खात्यांना निष्क्रिय (इनऑपरेटिव्ह) घोषित केले होते, ज्यात शेवटच्या व्यवहाराला अजून एक वर्षही पूर्ण झाले नव्हते.
मार्च 2025 च्या आर्थिक स्थितीच्या मूल्यांकनात समोर आली त्रुटी
आरबीआयने बँकेवर ही कारवाई एका पर्यवेक्षकीय मूल्यमापनांतर्गत (ISE 2025) केली आहे. यासाठी कॅनरा बँकेच्या 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीचे आणि कामकाजाचे ऑडिट करण्यात आले होते.
तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींनंतर आरबीआयने बँकेला ‘कारण दाखवा नोटीस’ बजावली होती. बँकेकडून मिळालेले उत्तर आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीवर विचार केल्यानंतर केंद्रीय बँकेने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला.
ग्राहकांवर कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नाही
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही पेनल्टी केवळ नियामक अनुपालनामध्ये (नियमांचे पालन) झालेल्या त्रुटींमुळे लावण्यात आली आहे. या कारवाईचा उद्देश बँक आणि तिच्या ग्राहकांमधील कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता तपासणे नाही. बँकेच्या सामान्य कामकाजावर आणि ग्राहकांच्या ठेवींवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
