आगामी नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या ‘रेंट अ गरबा पार्टनर’ (Rent a Garba Partner) या जाहिरातींवरून संभाजी ब्रिगेड प्रचंड आक्रमक झाली आहे. गरबा डान्स करण्यासाठी १ हजार ते ५ हजार रुपयांची बोली लावून मुलींना भाड्याने
.
“महाराष्ट्रात पैशांनी पार्टनर विकला जातोय”
सध्या सोशल मीडियावर गरब्यासाठी पार्टनर उपलब्ध करून देणाऱ्या अनेक जाहिराती फिरत आहेत. यावर तीव्र संताप व्यक्त करताना ॲड. संतोष शिंदे म्हणाले की, “महाराष्ट्राची ही संस्कृती आहे का की मुलगी ५०००, २५०० किंवा १००० रुपयांवर गरब्यामध्ये डान्स करण्यासाठी विकत मिळते? हा कसला धार्मिक कार्यक्रम आहे? काही दिवसांत नवरात्रोत्सव सुरू होईल आणि जाहिराती काय केल्या जात आहेत की पार्टनर पाहिजे असेल तर एवढे पैसे मोजा. ही कसली संस्कृती? सरकारला महाराष्ट्रात पुन्हा डान्स बार सुरू करायचे आहेत का?”
दुष्काळाचे सावट आणि उत्सवाचे बाजारीकरण
राज्यातील सद्यस्थितीकडे लक्ष वेधत शिंदे म्हणाले की, “आज महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगार उद्ध्वस्त झाला आहे, तरुणांच्या हाताला काम नाही. अशा गंभीर काळात काही धनदांडगे लोक आपले पारंपरिक उत्सव बदनाम करत आहेत. नवरात्रीत देवीच्या कर्तृत्वाचा जागर करण्याऐवजी तरुण मुला-मुलींकडून पैशांच्या जिवावर चुकीच्या गोष्टी करवून घेतल्या जात आहेत. हा जिजाऊ, सावित्री, अहिल्या आणि रमाईचा महाराष्ट्र आहे, पैशांवर पार्टनर विकणाऱ्यांचा नाही.”
सरकारला कारवाईची मागणी अन् थेट इशारा
संभाजी ब्रिगेडने या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सरकारला थेट साकडे घालत कारवाईची मागणी केली आहे. “पैसे घेऊन गरब्यामध्ये पार्टनर विकणाऱ्या जाहिराती आणि अशा कार्यक्रमांवर सरकारने तत्काळ बंदी घालावी. हे जाहिरात करणारे कोण आहेत आणि पार्टनर विकायला काढणारे कोण आहेत, या मोठ्या रॅकेटचा सरकारने शोध घ्यावा,” अशी मागणी शिंदे यांनी केली. तसेच, “गरब्याच्या नावाखाली महाराष्ट्रात जर कुणी नंगानाच किंवा पार्टनर विकण्याचा कार्यक्रम करणार असेल, तर गाठ संभाजी ब्रिगेडशी आहे. असे कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू,” असा सज्जड दमही त्यांनी दिला आहे.
————
हेही वाचा..
कोकणातील जलपर्यटनाला नवी दिशा:हाऊस बोट, क्रूझ अन् बीच इव्हेंटचे परवाने आता झटपट, किनारपट्टीवरील स्थानिक तरुणांना मोठा दिलासा
कोकण किनारपट्टीवर पर्यटनाची नवी क्षितिजे विस्तारण्यासाठी आणि स्थानिकांच्या जलपर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कार्यालयांत मंजुरीसाठी महिनान्-महिने धूळ खात पडणाऱ्या अर्जांना आता थेट ‘सेवा हमी कायद्या’चा चाप बसला आहे. मंडळाशी संबंधित 11 महत्त्वाच्या सेवांसाठी शासनाने 1 ते 15 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली असून, दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवली आहे. सविस्तर वाचा
