SC आरक्षणात बोगस प्रमाणपत्रांद्वारे घुसखोरी:भाजप आमदार अमित गोरखेंचा गंभीर आरोप, उपवर्गीकरणाची मागणी

अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी काही इतर प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामसाधर्म्याचा फायदा घेत अनुसूचित जातींची बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळवल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी केला आहे. अशा प्रकारांमुळे अनुसूचित जातींमधील खऱ्या अर्थाने मागास आणि अतिवंचित घटकांच्या हक्कांवर गदा येत असून, त्यांना शिक्षण, रोजगार आणि शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे गोरखे यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी आणि अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात नियुक्त अभ्यास समितीच्या अहवालाचा दाखला देत आमदार गोरखे यांनी आरक्षणातील कथित घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला. काही जातींच्या नावांमध्ये असलेल्या साधर्म्याचा गैरफायदा घेत इतर प्रवर्गातील व्यक्तींनी अनुसूचित जातींची प्रमाणपत्रे मिळवल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे संबंधित व्यक्ती आरक्षणाचे लाभ घेत असल्यास मूळ अनुसूचित जातींमधील पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या समाजघटकांना आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. बोगस प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जात प्रमाणपत्रांमधील कथित गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे गोरखे यांनी सांगितले. नामसाधर्म्याच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या प्रकरणांची तपासणी करून बोगस प्रमाणपत्रे तयार करणारे आणि त्याआधारे आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. त्यांच्या मते, आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचत नसल्यास त्यातील सर्वाधिक मागास घटक पुन्हा विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहतात. त्यामुळे अनुसूचित जातींमधील ज्या समाजघटकांना आजपर्यंत शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचवण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक आहे. जनगणनेचे कारण देत निर्णय लांबवू नये आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेताना जनगणना किंवा लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा मुद्दा पुढे करून प्रक्रिया लांबवू नये, असेही आमदार गोरखे यांनी स्पष्ट केले. उपवर्गीकरणासाठी केवळ लोकसंख्येचा विचार न करता संबंधित समाजघटकांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तसेच त्यांना मिळालेल्या आरक्षणाच्या लाभांचे प्रमाण विचारात घ्यावे. ‘अतिवंचितपणा’ हा उपवर्गीकरणाचा प्रमुख निकष असावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित न राहता, दीर्घकाळ मागास राहिलेल्या समाजघटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार राज्यांना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर काही राज्यांनी या दिशेने पावले उचलली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. अनुसूचित जातींमधील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक मागास असलेल्या घटकांना आरक्षणाचा स्वतंत्र लाभ मिळावा आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढावे, हा उपवर्गीकरणामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करू नये, असे गोरखे यांनी म्हटले आहे. एकीकडे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील कथित बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्न आणि दुसरीकडे उपवर्गीकरणाची रखडलेली अंमलबजावणी, या दोन्ही मुद्द्यांवरून आमदार अमित गोरखे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. सरकारने बोगस प्रमाणपत्रांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि अतिवंचित समाजघटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हेही वाचा…. मुंबईनंतर पुणे महापालिकेलाही बॉम्बने उडवण्याची धमकी:धमकीचा ई-मेल मिळताच यंत्रणा अलर्ट, बॉम्ब शोधक पथकाकडून तपासणी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईसह पुण्यात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी देणारे ई-मेल प्राप्त झाल्याने दोन्ही शहरांतील सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ उडाली आहे. मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याचा दावा या ई-मेलमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये बँका, न्यायालये, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, महालक्ष्मी रेसकोर्स, सीएसएमटी बस स्थानक, मुंबईच्या महापौरांचे कार्यालय तसेच प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्याचा समावेश आहे. मुंबईतील धमकीनंतर पुणे महापालिकेलाही बॉम्बने उडवून देण्याचा धमकीचा ई-मेल मिळाल्याने प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. सविस्तर वाचा….



Source link