सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ॲसिड हल्ल्यांच्या घटनांशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत, तरीही घटना घडत आहेत. याचा अर्थ त्यात काही त्रुटी आहेत. न्यायालयाने सरकारला ॲसिडच्या विक्रीवर बंदी घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यास सांगितले. तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ॲसिडचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणती आवश्यक पावले उचलली जातील, हे सांगण्यासही सांगितले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ॲसिड आजही बाजारात सहज उपलब्ध आहे. केंद्र आणि राज्यांना मिळून यावर तोडगा काढावा लागेल. न्यायालयाने केंद्राला जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले खंडपीठाने म्हटले की, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर आपली जबाबदारी राज्यांवर आली आहे, असे केंद्र सरकारने गृहीत धरू नये. न्यायालयाने हेही विचारले की, घटनांबाबत केंद्राने कोणत्याही राज्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे का. न्यायालयाने विचारले, “तुम्ही आम्हाला असे एखादे परिपत्रक दाखवू शकता का, ज्यामध्ये एखाद्या राज्याला विचारण्यात आले असेल की, तुमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनंतरही या घटना कशा घडल्या? तेथे देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कुठे आहे?” खंडपीठाने म्हटले की, परिपत्रकात सहानुभूतीपूर्ण भाषा लिहून निर्देश जारी केल्याने उद्देश साध्य होणार नाही. घटना वाढत असतील, तर याचा अर्थ धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनंतरही अंमलबजावणी कमकुवत केंद्राच्या वतीने हजर झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांनी सांगितले की, आम्लाच्या किरकोळ विक्रीवरील बंदीबाबत राज्यांना सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की, राज्यांनी नियमही तयार केले आहेत; मात्र त्यांची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, ज्याचा लोक गैरफायदा घेत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की केंद्र आणि राज्यांनी परस्पर समन्वय साधून या त्रुटी दूर कराव्या लागतील. ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा वाढवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ॲसिड हल्ल्याच्या क्रूर प्रकरणांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अशा गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा वाढवण्याचा विचार करण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले होते. आरोपी दोषी नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर टाकावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली होती. ॲसिड हल्ल्यातील पीडित शाहीन मलिक यांच्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. शाहीन मलिक यांनी मागणी केली आहे की, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना दिव्यांग व्यक्तींच्या श्रेणीत ठेवण्यात यावे. यामुळे त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळू शकेल. देशात दरवर्षी २०० प्रकरणे, एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात १६ वर्षांपासून प्रलंबित NCRB च्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी सुमारे २०० प्रकरणे समोर येतात. २०२३ मध्ये सर्वाधिक ५७ प्रकरणे पश्चिम बंगालमध्ये दाखल झाली होती. २०२३ मध्ये केवळ १६ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. २७ प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः सांगितले होते की, एक प्रकरण १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या आकडेवारीच्या आधारे पाहिले तर दररोज सरासरी १ पेक्षा जास्त प्रकरणे समोर येतात. तज्ज्ञांच्या मते, वास्तविक संख्या यापेक्षा ३-४ पट अधिक आहे, कारण ग्रामीण भागातील ६०% प्रकरणे नोंदवलीच जात नाहीत. ॲसिड सर्व्हायव्हर फाउंडेशननुसार, वास्तविक आकडा दरवर्षी १००० पर्यंत आहे.
Source link
SC चा सवाल- ॲसिड विक्रीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे, तरीही हल्ले का:याचा अर्थ- धोरण अपयशी ठरले; राज्यांनी ते कठोरपणे लागू करावे, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
