निवडणूक आयोगाने (EC) SIR प्रक्रियेदरम्यान वगळल्या गेलेल्या मतदारांना नाव पुन्हा नोंदवून घेण्याची आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संधी त्या मतदारांना मिळेल, ज्यांना अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार (ASDD) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. या मतदारांचे गणना अर्ज जारी करण्यात आले होते; मात्र ते परत मिळाले नाहीत. त्यामुळे विशेष सघन पुनरावलोकनादरम्यान (SIR) त्यांची नावे प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करता आली नाहीत. आयोगाचे निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँडला लागू असतील. यासोबतच दुबार नोंदणी रोखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जे लोक कधीही मतदार यादीत नव्हते, त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. ही सुविधा केवळ त्यांच्यासाठी आहे, ज्यांची नावे यापूर्वी यादीत होती; मात्र SIR दरम्यान ती वगळण्यात आली. विशेष सघन पुनरावलोकनादरम्यान 2025-26 मध्ये बिहार, दिल्लीसह 30 राज्यांमध्ये 13 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. नव्या निर्णयांद्वारे ही नावे पुन्हा जोडली जात आहेत. याचा अर्थ काय आहे आणि हे आवश्यक का आहे? तुमचे नाव मसुदा यादीत नसेल आणि तुम्हाला ASDD सांगितले गेले असेल, तर घाबरू नका. BLO तुमच्या घरी पुन्हा येईल किंवा तुम्ही दावे-हरकतींच्या कालावधीत फॉर्म भरून आपले नाव समाविष्ट करून घेऊ शकता. यासाठी तुमच्याकडे आधार, मतदार ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. बिहारमध्ये SIR दरम्यान लाखो नावे वगळण्यात आल्याने विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. आता 7 राज्यांमधून अशाच तक्रारी येत होत्या की जिवंत लोकांना मृत घोषित करण्यात आले, तर बाहेर गेलेल्या लोकांना अनुपस्थित दाखवण्यात आले. या तक्रारींनंतर आयोगाचा हा निर्णय आला आहे. निवडणूक आयोगाचा 3 दिवसांत दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय याआधी 3 नोव्हेंबर रोजी आयोगाने आणखी एक निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की, मतदाराचे नाव SIR च्या मसुदा मतदार यादीत नसेल, तर तो फॉर्म-6 भरून पुन्हा नाव नोंदवू शकतो. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, तुम्ही 10 वर्षांपासून मतदार असलात तरी फॉर्म-6च भरावा लागेल. हे खोटे प्रतिज्ञापत्र मानले जाणार नाही आणि कोणताही खटला दाखल केला जाणार नाही. फॉर्म-6 मधून 2003 सालचा प्रश्न आयोगाने आधीच हटवला आहे निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांसाठीही फॉर्म-6 मध्ये मोठा बदल केला आहे. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या या बदलानंतर SIR मध्ये नाव वगळल्यानंतर पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी 2003 सालच्या मतदार यादीची माहिती देण्याची गरज भासणार नाही. अर्जदाराला त्याचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या यादीत होते की नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. फॉर्म-6 मधून यासंबंधीचे अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे.
———————- ही बातमीही वाचा… निवडणूक आयोग फॉर्म 6, 7, 8 मध्ये बदल करू शकत नाही: सर्वोच्च न्यायालय; पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-6 का भरायचा, असा सवाल दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले. न्यायालयाने विचारले की, मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे ४३ लाख मतदारांपैकी ज्यांची नावे ‘स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित’ या श्रेणीत नोंदवण्यात आली आहेत, त्यांना पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी Form-6 भरण्यास का सांगितले जात आहे. वाचा सविस्तर बातमी… मसुदा यादीत नाव नसेल तर फॉर्म-6 भरा:केस होणार नाही, निवडणूक आयोगाने दूर केला संभ्रम; 30 राज्यांतील 13 कोटी नावे वगळली निवडणूक आयोगाने SIR संदर्भात निर्माण झालेल्या संभ्रमाबाबत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाने मंगळवारी सर्व राज्यांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सांगितले की, ज्या मतदारांचे नाव SIR च्या मसुदा मतदार यादीत नाही, ते फॉर्म-6 भरून पुन्हा आपले नाव नोंदवू शकतात, जरी ते यापूर्वी नोंदणीकृत मतदार असले तरी. वाचा सविस्तर बातमी…
Source link
SIR मध्ये वगळलेल्या मतदारांना आणखी एक संधी:दिल्ली, महाराष्ट्रासह 7 राज्यांतील मतदार पुन्हा नाव नोंदवू शकतील
