शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या 6 खासदारांच्या अडचणीत आता मोठी वाढ झाली आहे. या खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या मंजुरीला ठाकरे गटाने सर्व
.
नेमके प्रकरण काय आहे?
पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, ठाकरे गटाच्या 6 खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देत स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची आणि शिंदे गटात सामील होण्याची मागणी केली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.
शिंदे गटात गेलेले 6 खासदार:
- संजय देशमुख (यवतमाळ)
- संजय जाधव (परभणी)
- संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व)
- नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली)
- ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव)
- भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी)
या निर्णयानंतर लोकसभेत शिंदे गटाचे संख्याबळ 13 वर पोहोचले, तर ठाकरे गटाकडे केवळ 3 खासदार उरले. यापूर्वी ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी या खासदारांना पक्षाकडून नोटीस पाठवून 7 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र, समाधानकारक कार्यवाही न झाल्याने अखेर पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?
मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: कामत यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, “संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. आमचे 6 खासदार आमच्यासोबत नाहीत आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण मान्य केले आहे. यामुळे संसदेत एक राजकीय पक्ष म्हणून आमचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.”
न्यायालयाचा आदेश: न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता न्यायालयाने याप्रकरणी लोकसभा सचिवालय आणि संबंधित 6 खासदारांना नोटीस पाठवून त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
ठाकरे गटाचा आक्षेप- ‘Affiliation’ म्हणजे काय?
खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या घटनात्मक आधारावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “लोकसभा अध्यक्षांनी या फुटीर खासदारांना ‘Affiliation’ (संलग्नता) च्या आधारावर मान्यता दिली. पण, कायद्यात किंवा दहाव्या अनुसूचीत (पक्षांतर बंदी कायदा) ‘Affiliation’ असा शब्दच कुठेही नमूद नाही. मग ही मान्यता घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार दिली?” असा थेट सवाल सावंत यांनी विचारला आहे.
ठाकरे गटाचा दावा आहे की, केवळ विधिमंडळ किंवा संसदीय पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य फुटल्याने दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण आपोआप वैध ठरत नाही. मूळ राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यासच कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार?
सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू असून, याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर होते. त्यांच्या पक्षाला काही मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या विस्तारापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या या नोटिशीमुळे फुटीर खासदारांसह एकनाथ शिंदे यांच्याही अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता हे 6 खासदार सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
संबंधित बातमी वाचा..
खासदारांचे विलीनीकरण पूर्णपणे घटनात्मक:ठाकरे गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर शंभुराज देसाईंचे प्रत्युत्तर
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने लोकसभा अध्यक्षांनी 6 खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सहा खासदारांचे शिवसेनेत झालेले विलिनीकरण हे पूर्णपणे संविधान, कायदा आणि संसदीय नियमांच्या चौकटीत झाले असून न्यायालयात गेल्याने त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
बंडखोर खासदारांविरोधात ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात:शिंदे गटातील विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीला आव्हान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य केल्यानंतर हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
