दिल्ली1 मिनिटापूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीत आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यासाठी आलेल्या तीन पत्रकारांना ओळखपत्र दाखवूनसुद्धा पोलिसांनी अटक केली आणि नंतर सोडून दिले. दिल्ली पोलिसांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, हेच कळत नाही. ही संपूर्ण परिस्थिती पाहता देश आणीबाणीच्या दिशेने चालला आहे की काय, अशी भीती आणि भावना आज अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची नैतिकता पूर्णपणे संपली आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे, असा माझा आजवर भाबडा विश्वास होता. परंतु, देशातील जनता जेव्हा सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरते, तेव्हा कोणीतरी याची नैतिक जबाबदारी घ्यायला हवी की नाही? आमचा हा मोर्चा कोणावर दबाव आणण्यासाठी नसून न्यायाच्या मागणीसाठी आहे. आम्ही सुरुवातीला सरकारदरबारी न्याय मागितला, तो मिळाला नाही; मग लोकसभा अध्यक्षांकडे, त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे आणि आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी करत आहोत.
माझ्या मतदारसंघात अडीच-तीन लाख मतदार गायब
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, निवडणूक कोणीही जिंकावी, यावर आमचे काही म्हणणे नाही. पण ‘कॉपी करून पास होण्याला’ आमचा तीव्र विरोध आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करायची असेल, तर बारामती लोकसभा मतदारसंघापासून सुरुवात करा, माझी त्याला पूर्ण तयारी आहे. माझ्या मतदारसंघात खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ येतो, जिथे मला कमी मतदान झाले आहे; तिथूनच तुम्ही पहिली तपासणी करा, माझी काहीही हरकत नाही. माझ्या मतदारसंघात तब्बल 7 लाख मतदार कमी झाले आहेत, ज्यापैकी एकट्या खडकवासला मतदारसंघातच अडीच लाख मतदार गायब झाले आहेत. हे अडीच ते तीन लाख मतदार नेमके कोण आहेत? यावर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या केवळ राजीनाम्याने हा प्रश्न सुटणार नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेत बदल करावा लागेल. सशक्त लोकशाहीमध्ये चर्चेने अनेक मार्ग निघू शकतात. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, पण सत्ताधारी मात्र चर्चेपासून पळ काढत आहेत.
देशात महागाई, बेरोजगारी आणि दुष्काळ; पण सत्ताधारी गप्प
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देशात पारदर्शक निवडणुका झाल्याच पाहिजेत. ज्ञानेश कुमार यांनी नैतिकतेच्या आधारावर तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, कारण त्यांच्या कार्यकाळात अनेक संशयास्पद गोष्टी घडल्या आहेत. आज देशात महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला आहे, तरीही संविधानाच्या चौकटीत राहून चर्चा होताना दिसत नाही. हा देश कोणाच्या मनमर्जीने चालणार नाही. महाराष्ट्रात सध्या मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला आहे. ‘सामान्य माणसाने जगायचे कसे?’ असा यक्षप्रश्न सर्वांसमोर उभा आहे. देशासमोर आणि राज्यासमोर एवढी मोठी आव्हाने असताना सत्ताधारी त्यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. ते चर्चेला का घाबरत आहेत?
पोलिसांची आंदोलकांशी चुकीची वागणूक खपवून घेणार नाही
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या देशातील प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी ज्या गलिच्छ आणि चुकीच्या पद्धतीने आंदोलक मुलींना पकडले व हाताळले, त्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना किंवा पत्रकारांना जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने वागवत असेल, तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू आणि या अन्यायाविरोधात लढा देऊ, असा इशाराही त्यांनी शेवटी दिला.
हे ही वृत्त वाचा
राहुल गांधींचे रिलॉन्चिंग करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना धमक्या:त्यांचा देशात अराजकता माजवण्याचा डाव, कर्तृत्व नसेल तर आंदोलन कसे होणार?- नवनाथ बन
मुंबईकाही सेकंदांत
युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्लीत आले नाही तर यापुढे कोणतीही निवडणूक पक्षाकडून लढवता येणार नाही, पदावर राहता येणार नाही अशा धमक्या देत दिल्लीत येण्यासाठी सांगितले जात आहे, राहुल गांधी यांच्या पक्षात ही हुकुमशाही सुरू आहे, असा आरोप भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधी यांचे रिलॉचिंग करण्यासाठी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना धमक्या देत दिल्लीत हजर होण्यास सांगितले जात आहे. राहुल गांधी यांना आंदोलन करायचे असेल तर ते त्यांनी नक्की करावे पण त्यासाठी कर्तृत्व लागते. पण तुमच्याकडे कर्तृत्व आणि सामर्थ्य नाही. वाचा सविस्तर
