महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 बाबत राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता, गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे. औषध निरीक्षक पेपरफुटीच्या ताज्या प्रकरणानंतर निष्पक्ष चौकशीशिवाय कोणतीही परी
.
एसआयटी चौकशी प्रलंबित असताना परीक्षेची घाई कशासाठी?
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पेपरफुटी आणि सुरू असलेल्या तपासावर थेट बोट ठेवले आहे. “पेपरफुटीच्या घटनांनंतर निष्पक्ष चौकशीशिवाय कोणतीही परीक्षा होणार नाही, असा विश्वास खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (SIT) सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झालेली नाही. असे असताना चौकशी पूर्ण होण्याआधीच परीक्षा घेण्याचा अट्टहास का?”
“अशा संशयाच्या वातावरणात घाईघाईत परीक्षा घेतल्यास आणि प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्यास ही परीक्षा पुन्हा एकदा न्यायालयात आणि कायदेशीर कचाट्यात अडकू शकते. यामुळे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. जोपर्यंत एसआयटी चौकशी पूर्ण होत नाही आणि सर्व सूत्रधारांना बेड्या ठोकल्या जात नाहीत, तोपर्यंत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा घेऊ नये, ही विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त आहे.”
2025च्या मुख्य परीक्षेतील गुणदान पद्धतीवर आयोगाचे मौन का?
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीमधील त्रुटींवर भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, राज्यसेवा मुख्य 2025च्या उत्तरपत्रिका तपासणीदरम्यान समोर आलेल्या अनियमित गुणदान पद्धतीवर आयोगाने अद्याप आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. २०२६ ची परीक्षा ही वर्णनात्मक (Descriptive Pattern) स्वरूपाची सुरुवातीची परीक्षा असल्याने, विद्यार्थ्यांसाठी आयोगाची उत्तरपत्रिका तपासणी कार्यपद्धती अत्यंत पारदर्शक आणि स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. याविषयीचे निकष विद्यार्थ्यांसमोर मांडले पाहिजेत.
नव्याने सुरक्षित पेपर सेट करा; सुरक्षेची ब्ल्यू प्रिंट जाहीर करा
आयोगावरील विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. पेपरफुटीचे रॅकेट आयोगाच्या गोपनीय कक्षापर्यंत पोहोचले असल्याचे समोर आल्यामुळे, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी सर्व विषयांचे पेपर पूर्णपणे नव्याने आणि स्वतंत्र, सुरक्षित प्रक्रियेतून तयार केले जावेत. पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकारानंतर भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आयोगाने नेमकी कोणती ठोस सुरक्षा व्यवस्था निर्माण केली आहे, याची माहिती जाहीर करून विद्यार्थ्यांची भीती दूर करावी.
उशीर झाला तरी चालेल, पण पारदर्शकता हवी
“परीक्षेला थोडा विलंब झाला तरी चालेल, पण ती कोणत्याही संशयाशिवाय, गैरप्रकारांशिवाय आणि १०० टक्के पारदर्शक वातावरणातच झाली पाहिजे, हीच राज्यातील प्रामाणिक विद्यार्थ्यांची आग्रही भूमिका आहे.” शासनाने आणि आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ न करता या गंभीर विषयावर तात्काळ दखल घ्यावी आणि परीक्षा पुढे ढकलून सर्व त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय जाहीर करावा, अशी आग्रही विनंती सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
———————
हेही वाचा…
बाप्पासोबत देशातील हुकूमशाहीचेही विसर्जन व्हावे!: संजय राऊतांचा हल्लाबोल, म्हणाले- पंतप्रधान-गृहमंत्री भीतीने संसदेत येणार नसतील तर संसदेला टाळे लावा!
“निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांना स्वतःचे गुलाम बनवून देशाची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा राहुल गांधींनी केलेला ‘देशद्रोही’ हा उल्लेख 100 टक्के योग्य आहे. 2024च्या निवडणुकीतील गैरप्रकार आता उघड झाले असून 2029 मध्ये यांचा बाप जरी खाली उतरला, तरी त्यांना पुन्हा अशा गैरमार्गांचा वापर करता येणार नाही. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर या सर्वांचे उर्वरित आयुष्य तुरुंगात आणि खटल्यांना तोंड देण्यातच जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अजूनही वेळ गेलेली नसताना माफीचे साक्षीदार व्हावे आणि निवडणूक हायजॅक करण्याचे आदेश कोणाचे होते ते देशासमोर उघड करावे,” असा खळबळजनक आणि घणाघाती आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
