UAE ने तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून ओपेक-ओपेक प्लस सोडले:इराण युद्धादरम्यान तेलाच्या बाजारात अनिश्चितता वाढली; ट्रम्प यांचा मोठा राजनैतिक विजय

संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) मंगळवारी (28 एप्रिल) कच्चे तेल उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या देशांच्या ओपेक (OPEC) आणि ओपेक प्लस (OPEC+) संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट गडद झाले असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घकाळापासून ओपेकचा भाग असलेल्या UAE च्या या पावलामुळे सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील या गटाच्या एकतेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ओपेक देशांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि नाराजी UAE चा हा निर्णय त्याच्या प्रादेशिक मित्रराष्ट्रांवरील नाराजीचा परिणाम मानला जात आहे. UAE च्या राष्ट्रपतींचे राजनयिक सल्लागार अन्वर गरगाश यांनी सोमवारी एका मंचावर सांगितले की, इराणच्या हल्ल्यांदरम्यान अरब आणि आखाती देशांची भूमिका खूपच कमकुवत राहिली आहे. गरगाश यांच्या मते, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) च्या देशांनी एकमेकांना लॉजिस्टिक मदत केली, परंतु राजकीय आणि लष्करी स्तरावर त्यांची भूमिका सर्वात कमकुवत राहिली. ते म्हणाले की, अरब लीगकडून त्यांना अशीच अपेक्षा होती, परंतु GCC च्या भूमिकेने त्यांना आश्चर्यचकित केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा राजनैतिक विजय UAE च्या या निर्णयाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक मोठा विजय मानले जात आहे. ट्रम्प दीर्घकाळापासून ओपेकवर टीका करत आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, ही संघटना तेलाच्या किमती जाणूनबुजून वाढवून संपूर्ण जगाला लुटत आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा आखाती देशांना दिल्या जाणाऱ्या अमेरिकन लष्करी संरक्षणाला तेलाच्या किमतींशी जोडले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका या देशांचे संरक्षण करते, तर हे देश तेलाचे दर वाढवून अमेरिकेचे शोषण करतात. आता UAE बाहेर पडल्याने ओपेकची ताकद कमी होईल, ज्यामुळे बाजारावरील अमेरिकेचे नियंत्रण वाढू शकते. इराण युद्धामुळे होर्मुझ मार्गातील तणावाचा परिणाम इराण युद्धामुळे आखाती देशांसाठी तेलाची निर्यात करणे आधीच कठीण झाले आहे. जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल आणि लिक्विड नॅचरल गॅस (LNG) ओमान आणि इराण दरम्यान असलेल्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून जाते. इराणच्या धमक्या आणि जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे ही सप्लाय चेन (पुरवठा साखळी) मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. या अस्थिरतेदरम्यान, यूएईचे ओपेकमधून बाहेर पडणे तेल बाजारात आणखी अनिश्चितता निर्माण करू शकते. ओपेक आणि ओपेक प्लस काय आहे? भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? जर ओपेक सदस्य देश एकत्र राहिले नाहीत, तर तेल उत्पादनावरील त्यांचे नियंत्रण कमकुवत होऊ शकते. अशा स्थितीत, वेगवेगळे देश आपल्या इच्छेनुसार जास्त तेल बाजारात आणू शकतात, ज्यामुळे किमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता वाढते. भारत आपल्या गरजेच्या 80% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो, अशा परिस्थितीत तेलाच्या किमतींमध्ये घट किंवा स्थिरता भारतासाठी दिलासादायक बातमी असू शकते. तथापि, इराण युद्धामुळे पुरवठ्याचा धोका अजूनही कायम आहे. ही बातमी देखील वाचा… इंडिगो-एअर इंडियाने म्हटले – उड्डाणे बंद होण्याच्या मार्गावर: इंधन महाग झाल्याने कामकाज कठीण, सरकारने उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट कमी करावा मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे देशातील एअरलाईन्स अडचणीत आहेत. एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट सारख्या मोठ्या एअरलाईन कंपन्यांच्या संघटनेने, फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स (FIA) ने म्हटले आहे की- एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) महाग झाल्यामुळे त्यांचा ऑपरेशन खर्च २०% पर्यंत वाढला आहे. FIA ने या संदर्भात नागरी उड्डाण मंत्रालयाला अहवाल पाठवला आहे. यानुसार देशांतर्गत एअरलाईन्सचे कामकाज सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की कंपन्या ऑपरेशन्स थांबवण्याच्या किंवा त्यांची विमाने उभी करण्याच्या मार्गावर पोहोचल्या आहेत. वाचा सविस्तर बातमी…



Source link