पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारला देशात बहुसंख्यांकवाद राबवायचा आहे. त्यामुळेच या सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला सीमांकन विषयाला जोडले आहे, असा आरोप विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी केला आहे. विरोधकांनी सरकारची नियत ओळखल्यामुळेच त्यांन
.
केंद्र सरकारने गुरुवारी लोकसभेच्या पटलावर महिला आरक्षण व सीमांकनाशी संबंधित 3 विधेयक मांडले. या विधेयकांवर आज सलग दुसऱ्या दिवशी चर्चा होणार आहे. या प्रकरणी सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत असताना आता सामाजिक वर्तुळातही त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वकील असीम सरोदे यांनी या प्रकरणी मोदी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान मोदी जे भाषणात बोलतात ते प्रत्यक्ष कायद्याच्या प्रस्तावात नसल्याचा दावा करत त्यांनी हा देश केवळ मोदींच्या तोंडी गॅरंटीवर चालणार काय? असा तिखट प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
मोदी जे बोलले, ते कायद्याच्या प्रस्तावात नाही
असीम सरोदे म्हणाले, पंतप्रधान मोदी जे भाषणात बोलतात ते कायद्याच्या प्रस्तावात नाही. मोदींच्या तोंडी गॅरंटी वर देश चालणार का? महिला आरक्षणाला कुणाचाच विरोध नाही. पण त्याला सीमांकन विषयाशी जोडणाऱ्या मोदी-शाह व आरेसेस ला बहुसंख्यांकवाद राबवायचा आहे ही ‘नियत’ विरोधकांनी ओळखल्याने त्यांना सांगितले जातेय की यात राजकारण करू नका.
जाहिरातबाजाने भाषणात असेही सुमार वक्तव्य केले की विधेयकाचे श्रेय तुम्हाला हवे असेल तर घ्या, तुमचे अभिनंदन करणाऱ्या जाहिराती आम्ही छापू. काय टूकारपणा आहे हा? असे ते म्हणाले.
ते अन्य एका पोस्टमध्ये म्हणाले, मोदी एक भाषणबाज प्रवृत्ती आहे. परंतु आता अनेक नेते आणि सामान्य लोक सुद्धा अश्या प्रवृत्ती कशा हाताळायच्या हे शिकले आहेत. मोदी बाहेर राजकीय भाषण करतात तसेच संसदेत बोलतात. जेव्हा ते म्हणाले, महिला आरक्षणाला विरोध करू नका वाटल्यास त्याचे क्रेडिट विरोधी पक्षांनी घ्यावे. एक जण लगेच म्हणाले की, Delimitation म्हणजे परिसीमांकन नंतर कधी करा आणि त्याचे क्रेडिट तुम्ही घ्या. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण व राजकीय हेतू ठेवणाऱ्या छुपा अजेंडा वाल्यांचे पितळ असे उघडे पडतांना दिसतेय, असे सरोदे म्हणालेत.
लोकसभा सदस्यांची संख्या 543 वरून 850 होणार
केंद्र सरकारच्या सीमांकनाशी संबंधित विधेयकानुसार, लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या 543 वरून थेट 850 पर्यंत वाढणार आहे. या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली असून लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडीवर असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये, अशी मागणी केली आहे. या कायद्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांमधील जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.
