भारतीय सैन्यदलातून ४ वर्षांची देशसेवा पूर्ण करून अग्निवीरांची पहिली तुकडी बाहेर पडत आहे. या शूर जवानांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र शासनाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील गणवेशधारी गट-क संवर्गात माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्यासाठी तब्बल १००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या ४ प्रमुख विभागांत अग्निवीरांना संधी : गृह विभाग: पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई (राज्य पोलिस व एसआरपीएफ), कारागृह पोलिस/रक्षक, अग्निशामक/बचावकर्ता आणि हवालदार निदेशक/कनिष्ठ निदेशक. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग: जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग: वनरक्षक.
नगरविकास विभाग (महानगरपालिका/
नगरपालिका): अग्निशामक विमोचक / अग्निशामक. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती : नियमित सेवाप्रवेश नियमांसाठी वेळ लागणार असल्याने, जवानांना तातडीने सामावून घेण्यासाठी ही तात्पुरती अधिसंख्य पदे भरली जातील. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली आहे. सैन्यातील शिस्तीचा राज्याला होणार फायदा केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यदलात भरती झालेल्या जवानांपैकी २५ टक्के जवानांना सैन्यात कायम केले जाते. उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर चार वर्षांनंतर सेवेतून बाहेर पडतात. या प्रशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
Source link
अग्निवीरांना राज्याच्या गट-क संवर्गात नोकऱ्या:महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय, आदेशही जारी
