सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आता सेवेत असताना खासगी प्रॅक्टिस (वैद्यकीय व्यवसाय) करता येणार नाही. सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी व्यवसायावर पूर्णपणे बंदी घालणारा राज्य शासनाचा ७ ऑगस्ट २०१२ चा निर्णय औरंगाबाद
.
शासनाने २०१२ मध्ये नवा शासन निर्णय काढून असा प्रॅक्टिसवर बंदी घातली होती. या निर्णयाला डॉ. संतोष सिरसीकर, डॉ. माया कागणे यांच्यासह शेकडो डॉक्टरांनी मॅट आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १९७२ च्या जुन्या नियमाचा दाखला देत सेवा शर्ती बदलल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात शासनाची बाजू अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल काळे यांनी मांडली. सलग १२ वर्षे चाललेल्या लढ्यानंतर न्यायालयाने ३० जुलै २०२६ रोजी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
सरकारी डॉक्टर २४ तास सेवक, उल्लंघन केल्यास कारवाई
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी सेवेत दाखल होताच व्यक्ती शासनाच्या सेवा शर्तींना बांधील असते. खासगी प्रॅक्टिसवरील बंदीमुळे समानतेचा किंवा कोणत्याही मूलभूत हक्कांचा भंग होत नाही. सरकारी डॉक्टर हे २४ तास शासनाचे सेवक आहेत. शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना व्यवसाय करणे बेकायदा ठरेल. त्याच्यावर थेट निलंबनाची व व्यवसायरोध भत्ता रोखण्याची कारवाई केली जाईल. गेल्या १२ वर्षांपासून डॉक्टरांना मिळालेली अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने रद्द केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टात अपीलासाठी डॉक्टरांना ६ आठवड्यांचा दिलासा दिला.
१९७२ च्या नियमात होती मुभा
१९७२ च्या जुन्या नियमानुसार सरकारी डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ता (एनपीए) नाकारून खासगी प्रॅक्टिस करण्याची मुभा होती. दुर्गम भागात डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी ही सवलत होती. याचा आधार घेत अनेक जण स्वतःचे किंवा नातेवाइकांच्या नावे खासगी दवाखाने चालवत होते. आता २०१२ च्या नव्या निर्णयानुसार सर्वांसाठी व्यवसायरोध भत्ता बंधनकारक केला असून प्रॅक्टिसवर पूर्ण बंदी घातली आहे. आता डॉक्टरांना स्वतःच्या नावे रुग्णालय किंवा भागीदारी चालवता येणार नाही.
