आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेवर वार:केंद्रीय संरक्षण कायदा लागू करा, कल्याणमधील घटनेवर 'AIIMS' च्या फॅकल्टी असोसिएशन आक्रमक

महाराष्ट्रातील कल्याण येथील शास्त्री नगर रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हिंसक हल्ल्याचा ‘फॅकल्टी असोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (FAMES) ने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. 8 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे FAMES ने पीडित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा दर्शवला आहे. या घटनेमुळे देशभरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. FAMES ने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने कठोर केंद्रीय संरक्षण कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. FAMES चे अध्यक्ष डॉ. अमरिंदर सिंग मल्ही आणि सरचिटणीस डॉ. केशव गोयल यांनी सांगितले की, आरोग्य कर्मचारी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि मानसिक दबावाखाली काम करतात. त्यांच्यावर होणारे हल्ले हे केवळ व्यक्तीवर नसून, संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर आणि रुग्णसेवेवर झालेला हल्ला आहे. गेल्या दशकात केरळमध्ये 2023 मध्ये ऑन-ड्यूटी डॉक्टरांची झालेली हत्या आणि 2024 मध्ये कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरवरील अमानुष अत्याचार व हत्या यांसारख्या घटना देशातील चिंताजनक परिस्थिती दर्शवतात. राज्य पातळीवरील कायदे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी अपुरे पडत असल्याने, आता राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान आणि प्रभावी कायद्याची नितांत गरज आहे, असे FAMES ने म्हटले आहे. FAMES च्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार हा देशभरात दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करणारा कडक केंद्रीय संरक्षण कायदा तत्काळ लागू करावा ही आहे. यासोबतच, कल्याण येथील शास्त्री नगर रुग्णालयात झालेल्या घटनेची पारदर्शक व वेळेत चौकशी करून आरोपींना त्वरित शिक्षा केली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. भविष्यात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या खटल्यांची जलद सुनावणी होण्यासाठी विशेष जलद गती न्यायालये (फास्ट-ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करण्यात यावीत. सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही देखरेख, अभ्यागतांचा नियंत्रित प्रवेश आणि पॅनिक अलार्म यंत्रणा यांसारखे कडक सुरक्षा मानक अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्य सरकारे, वैद्यकीय संघटना, प्राध्यापक संस्था आणि निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधी यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करून एक ठोस राष्ट्रीय धोरण तयार केले जावे, असेही FAMES ने सुचवले आहे.



Source link