उत्तरप्रदेशात आमदार स्वतःच विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करत आहेत. रस्ते, गटारे आणि पथदिवे बसवण्यासाठी ते शिफारस-पत्र तेव्हाच लिहितात, जेव्हा त्यांना 35% ते 40% कमिशन मिळते. शिफारस-पत्र हे आमदाराचे एक असे पत्र आहे, ज्याच्या आधारावर CDO (मुख्य विकास अधिकारी) आमदार निधीतून पैसे जारी करतात. 35 ते 40% पैसे आमदाराच्या खिशात गेल्यानंतर कामाची गुणवत्ता काय असेल, याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. दैनिक दिव्य मराठीने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा करत लाच घेणाऱ्या 2 आमदारांना ऑन कॅमेरा उघड केले. दिव्य मराठी रिपोर्टरने एनजीओ मॅनेजर बनून आमदारांशी निधी जारी करण्याबाबत करार केला. आमदारांचे लक्ष एकाच प्रश्नावर होते की, आम्हाला किती कमिशन मिळेल? आमदारांनी हिडन कॅमेऱ्यावर कमिशन घेतले आणि आमदार निधी जारी करण्यासाठी शिफारस-पत्र दिले. या 2 आमदारांपैकी 1 भाजपचा आणि 1 सपाचा आहे. वाचा, संपूर्ण तपास… सर्वात आधी आम्ही भाजप आमदार जय मंगल कन्नौजिया यांचे स्टिंग ऑपरेशन केले. कन्नौजिया यांच्यावर लाचखोरीचे आरोप झाले आहेत. आम्ही एक NGO नोंदणीकृत केले. त्यानंतर सोलर लाइटशी संबंधित प्रशिक्षण घेतले. कारण आम्हाला आमदारांकडून सोलर लाइट बसवण्यासाठीच निधी घ्यायचा होता. आमदारांशी ओळख वाढवण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत 30 दिवस गावोगाव फिरलो. सोलर लाइटच्या निधीसाठी आमदारांसोबत एकूण 8 फेऱ्यांमध्ये व्यवहार झाला. चौथ्या फेरीत आमदार कन्नौजिया 35% कमिशनच्या बदल्यात 10.50 लाख रुपयांचे काम देण्यास तयार झाले. त्यानंतर झालेल्या बैठकांमध्ये त्यांनी लाच घेतली आणि शिफारस पत्रावर स्वाक्षरी करून आम्हाला दिले. त्यांच्याशी झालेले संभाषण जसेच्या तसे वाचा… आम्हाला दुसरे 40% कमिशन देत आहेत, तुम्ही किती द्याल- कन्नौजिया कन्नौजिया : दुसरे सोलरवाले 40% कमिशन देत आहेत. रिपोर्टर : आम्ही तुम्हाला 35% पर्यंत देऊ. कन्नौजिया : ठीक आहे, ज्या दिवशी पत्र लिहू, त्याच दिवशी पैसे पाहिजेत. रिपोर्टर : अग्रिम किती करू? कन्नौजिया : अग्रिम काय करणार, पूर्ण करून टाका. आमच्याकडून पत्र लिहून घ्या, गोष्ट संपली. रिपोर्टर : तुम्ही म्हणाल तर 35% कमिशनचे 20% आता करू. जेव्हा पत्र जारी होईल, तेव्हा 80% करू. कन्नौजिया : ठीक आहे, उद्या सकाळी 11 वाजता या. कन्नौजिया : प्रस्ताव 10.50 लाख रुपयांचा आहे का? रिपोर्टर : 35% कमिशन 3 लाख 67 हजार 500 रुपये होईल. याचे 20% 73,500 रुपये होतील. (पैसे देताना) आता 50 हजार रोख आणले आहेत. बाकीचे नंतर. कन्नौजिया : ठीक आहे, उद्या घेऊन या. (2 दिवसांनंतर आम्ही आमदाराच्या घरी पोहोचलो. येथे बाकीचे पैसे दिले.) आणखी पैसे द्या, पूर्ण पेमेंटच्या 20% देण्याचे बोलणे झाले होते- कन्नौजिया कन्नौजिया : हे किती आहे? रिपोर्टर : 23,500 रुपये. कन्नौजिया : किती झाले? रिपोर्टर : 10.50 लाखाचे 35% म्हणजे 3 लाख 67 हजार 500 रुपये होतात, जे आम्ही तुम्हाला देऊ. याचे 20% आधी देण्याबद्दल बोलणे झाले होते, जे 73,500 रुपये होतात. 50 हजार रुपये तुम्हाला आधीच दिले होते. कन्नौजिया : (आश्चर्याने) 73,500 रुपये. नाही भाऊ (काही वेळ मोबाइलवर कॅल्क्युलेटर काढून हिशोब करतात) तुम्ही आम्हाला 20% देत आहात ना. तुम्ही म्हणाला होता की तुम्ही आम्हाला 35% चे 20% द्याल. रिपोर्टर : आम्ही तुम्हाला 35% चे 20%च देत आहोत. आम्ही तुम्हाला 73,500 रुपये दिले. आता उरले आहेत – 2 लाख 94 हजार रुपये. कन्नौजिया : आम्हाला आणखी काहीतरी द्या भाऊ. आम्ही तुमच्याशी पूर्ण पेमेंटचे 20% देण्याबद्दल बोललो होतो. रिपोर्टर : तुम्ही नाराज झालात, म्हणून काहीतरी अजून द्यायला आलो आहोत. कन्नौजिया : आम्ही नाराज होणारे व्यक्ती नाही. आणखी काही द्यायचे असेल तर देऊन टाका. रिपोर्टर : सर, हे 10 हजार रुपये आहेत. कन्नौजिया : (पैसे घेताना) जा, एकदम मस्त होऊन. उद्या येऊन पत्र घेऊन जा. अशा प्रकारे आमदार कन्नौजिया यांनी आमच्याकडून 83,500 रुपये लाच घेतली. दुसऱ्या दिवशी शिफारस-पत्र दिले.
आझमगढ जिल्ह्यात मेंहनगरमधून सपा आमदार पूजा सरोज यांच्यावरही लाच घेतल्याचा आरोप आहे. आम्ही आमदारांचे नातेवाईक आणि आमदार प्रतिनिधी विकास सरोज यांच्याशी ओळख वाढवली. एनजीओ मॅनेजर बनून आमदारांना सौर दिवे आणि वॉटर कूलर बसवण्याचा प्रस्ताव दिला. आमदारांनी नमुना मागितल्यावर एक सौर दिवा विकत घेऊन बसवून दाखवला. 15 दिवस त्यांच्या लोकांसोबत गावोगावी जाऊन ती ठिकाणे निवडली, जिथे सौर दिवे लावायचे होते. आमदारांसोबत एकूण 15 बैठका झाल्या. 12व्या बैठकीत आमदारांनी कमिशनबद्दल बोलले. आमदार पूजा म्हणाल्या- आमचा एकच नियम- 50% ॲडव्हान्स पूजा : काय बोलणे झाले होते? रिपोर्टर : तुम्ही आम्हाला वर्कऑर्डर द्या, आम्ही काही ॲडव्हान्स देऊ. पूजा : (हसत) काही नाही, आमचा एकच नियम आहे- 50% कमिशन आधी आणि 50% नंतर. त्यानुसार विकास बोलेल. आम्हाला किती कमिशन मिळत आहे? रिपोर्टर : 35% पर्यंत देऊ शकू. पूजा : किती ॲडव्हान्स द्याल, 50% की…? रिपोर्टर : 35% च्या 10% ॲडव्हान्स देऊ. पूजा : कागदपत्रे (शिफारस-पत्र) तयार होण्यापूर्वी, म्हणजे जेव्हा मी सही करते तेव्हा 50% ॲडव्हान्स माझ्याकडे आले पाहिजे. (13,500 रुपये दराने 200 सौर पथदिवे आणि 20 हजार रुपये दराने 20 वॉटर कूलरचे एकूण बजेट 31 लाख झाले.) पूजा : खूप कमी रक्कम आहे. जवळपास 10 लाख. 5 लाखच ॲडव्हान्स द्यायचे आहेत. रिपोर्टर : 10 लाखांचे 10% आता घ्या. नंतर 90% अजून देऊ. पूजा : आधी तुम्ही सोलर लाइटचे कमिशन ठरवून घ्या. रिपोर्टर : ठीक आहे, 200 लाइटचे बजेट 27 लाख रुपये झाले. याचे 35% म्हणजे 9 लाख 45 हजार रुपये होतात. पूजा : 50% किती झाले? रिपोर्टर : 5 लाख रुपये होतील. तुम्ही लेटरवर सही कराल, तेव्हा 1 लाख देऊ. पैसे पास होताच 8.45 लाख रुपये देऊ. पूजा : नाही. (मोबाईलच्या कॅल्क्युलेटरवर 5 लाख दाखवत) तुम्ही हे आणा, मी लेटरवर सही करून देते. पूजा : असे करू नका. 2 दिवसांनी पूर्ण द्या. एवढी मोठी रक्कम नाहीये. रिपोर्टर : आमच्या NGO ची हीच पॉलिसी आहे. पूजा : कोण आहे, माझे बोलणे करून द्या. त्यांना बोलवा. उलट-सुलट पॉलिसी घेऊन फिरत आहेत. रिपोर्टर : उद्या तुम्हाला 25% देऊ, जे 2 लाख 36 हजार 650 रुपये होतात. बाकीचे पत्र जारी झाल्यावर. पूजा : नाही, तुम्ही बघा कसे करायचे आहे? रिपोर्टर : मॅम, फक्त 2 दिवसांची गोष्ट आहे. पूजा : त्यांची पॉलिसी माझ्यावर काम करणार नाही. उगाचच आम्ही अडकलो आहोत. हे बरोबर नाही. काही दिवसांनी आमदार पूजा सरोज यांचे प्रतिनिधी विकास यांचा फोन आला. त्यांनी म्हटले- तुम्ही आला नाहीत. आम्ही म्हटले- आमदार मॅडम, 50% ॲडव्हान्सवर ठाम आहेत. आम्ही 25% देऊ शकतो. तुम्ही आमदार मॅडमची सही घेऊन पत्र व्हॉट्सॲपवर पाठवाल, तर आम्ही 5 लाख रुपये घेऊन येऊ. विकासने ७ दिवसांनंतर ४ शिफारस पत्रे पाठवली. विकास म्हणाला- ३५% कमिशनचा अर्धा भाग म्हणजे १४ लाख १७ हजार ५०० रुपये घेऊन या आणि पत्राची हार्ड कॉपी घेऊन जा. आम्ही आमदाराला उघड केले होते. त्यामुळे हार्ड कॉपी घेण्यासाठी गेलो नाही. आमदारांचे जवळचे लोकही पैसे खातात आमदाराचा प्रतिनिधी विकासने आमच्याकडून तीन वेळा १० हजार, नंतर १० हजार आणि पुन्हा ५ हजार रुपये घेतले. म्हणजे आमदार निधीचा १-२% हे लोक खात आहेत. याचप्रमाणे महाराजगंज सदरचे आमदार जय मंगल कन्नौजिया यांच्या जवळच्या संजीव शुक्लाने आमच्याकडून चार वेळा ५-५ हजार रुपये, अशा प्रकारे २० हजार रुपये घेतले. आता जाणून घ्या, आमदार निधीचा वापर आमदार कुठे करू शकतात उत्तर प्रदेशात प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी 5 कोटी रुपये आमदार निधी मिळतो. म्हणजे 5 वर्षांत 25 कोटी रुपये. या माध्यमातून रस्ते, गटारे, खडीकरण, सामुदायिक भवन, पिण्याचे पाणी, दिवे यासह अनेक प्रकारची कामे करता येतात. आमदार निधीवर कमिशन घेणे गंभीर प्रकरण, यात 7 वर्षांची शिक्षा लखनऊ उच्च न्यायालयाचे AGM-1 (अतिरिक्त सरकारी वकील) अतुल सिंह यांनी सांगितले- ‘एखाद्या आमदाराने कमिशन किंवा लाच घेतली, तर त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेचे कलम 7 लागू होईल. या अंतर्गत 3 ते 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपी आमदाराच्या नावावर मंजूर किंवा शिल्लक असलेल्या आमदार निधीची खाती तात्काळ गोठवली जाऊ शकतात. विधानसभा स्तरावर आचार समिती किंवा सदाचार समिती या प्रकरणाची चौकशी करते.’ आमदार निधीतील लाचखोरीचा सिलसिला इथेच संपत नाही. जेव्हा आमदाराचे शिफारस पत्र CDO कार्यालयात जाते, तेव्हा तेथेही कर्मचारी ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे कमिशन निश्चित असते. दिव्य मराठीच्या सर्वात मोठ्या खुलाशाचा भाग-2 मध्ये उद्या वाचा CDO कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाचेची दर यादी.
Source link
उत्तर प्रदेशात विकास करण्यासाठी लाच घेताहेत आमदार:भाजप – सप आमदारांचा ऑनकॅमेरा पर्दाफाश; 35% कमिशनवर राहिले ठाम
