एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राममंदिराचे पहिले CEO होणार?:शरद शर्मा प्रवक्ते होणार; देणगी चोरीनंतर अयोध्येत आज ट्रस्टची तिसरी बैठक

यूपीचे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट राहिलेले माजी आयपीएस अधिकारी राजेश पांडे यांची अयोध्या राम मंदिराचे पहिले सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या बैठकीत राजेश पांडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. प्रयागराजचे रहिवासी असलेल्या राजेश पांडे यांना युनायटेड नेशन्सच्या कोसोवो पीसकीपिंग मिशनमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. त्यांनी सेवेत असताना गँगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला यांच्यासह 80 हून अधिक एन्काउंटर केले आहेत. ते यूपी पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्स (STF) आणि अँटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) या दोन विशेष युनिट्सचे संस्थापक सदस्य देखील राहिले आहेत. विश्व हिंदू परिषदेचे मीडिया प्रभारी राहिलेले शरद शर्मा यांना ट्रस्टचे प्रवक्ते बनवले जाऊ शकते. देणगी चोरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ट्रस्टची ही तिसरी बैठक आहे. या बैठकीत प्रसाद समिती आणि परिक्रमा समितीच्या स्थापनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक समितीच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्यावर आणि ट्रस्टमध्ये रिक्त असलेल्या 3 पदांवर भरती करण्यावरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, बैठकीत ट्रस्टच्या स्थायी महासचिवपदाची घोषणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. राम मंदिर धार्मिक समितीचे अध्यक्ष आणि ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, विश्वस्त आणि ट्रस्टचे सरचिटणीस कृष्ण मोहन अयोध्येला पोहोचले आहेत. स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी राम मंदिरात जाऊन रामललाचे दर्शन घेतले. बैठक दुपारी 3 वाजता मणिराम दास छावणीत होईल. गर्भगृहात 2 AC बसवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकते रामललाच्या सेवेसाठी दोन AC मागवण्यात आले आहेत. यापैकी एक 1 टनचा आणि दुसरा 3 टनचा आहे. दोन्ही AC गर्भगृहात बसवले जातील. ते बसवण्यासाठी भिंतींना छिद्र करावे लागेल. या संदर्भात धार्मिक समितीने आपला प्रस्ताव ट्रस्टकडे सोपवला आहे. उद्याच्या बैठकीत या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळू शकते. प्रसाद आणि परिक्रमा समिती का बनवली जात आहे? दान चोरीनंतर झालेल्या दोन्ही बैठकांत कोणते निर्णय झाले… 2 जुलै- चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचा राजीनामा स्वीकारला ट्रस्टने सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांचा राजीनामा स्वीकारला होता. त्यांच्या जागी निवृत्त आयएफएस कृष्ण मोहन यांना कार्यवाहक सरचिटणीस बनवण्यात आले. याशिवाय, ट्रस्टने 4 सोन्या-चांदीच्या वस्तू दाखवत त्यांची चोरी झाल्याचा दावा केला होता. ट्रस्टने सांगितले होते की त्याला देणग्यांद्वारे 3,264 कोटी रुपये मिळाले होते. यापैकी 2,370 कोटी रुपये मंदिर बांधकाम आणि इतर कामांवर खर्च झाले आहेत. 22 जुलै- 9 संतांची धार्मिक समिती स्थापन ट्रस्टने दोन मोठे निर्णय घेतले होते. पहिला- 9 संतांची धार्मिक समिती स्थापन करण्यात आली. यात अयोध्येतील 5 संत आणि मंदिर ट्रस्टचे 4 संत समाविष्ट करण्यात आले. ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी यांना समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. दुसरा- ट्रस्टचा एक प्रवक्ते आणि सचिव नियुक्त केला जाईल. ट्रस्टने म्हटले होते की, अनेक आरोप आणि दुष्प्रचार असूनही राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नाही.
राम मंदिर CEO पदासाठी 2 दिवसांत 16 जणांच्या मुलाखती SIT चा 23 जूनला प्राथमिक अहवाल सादर, 2 दिवसांनंतर 8 जणांना अटक चोरीचे प्रकरण पहिल्यांदा 7 जून रोजी समोर आले होते. यूपी सरकारच्या SIT ने 23 जून रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद यांना प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. 25 जून रोजी ट्रस्टचे सदस्य कृष्ण मोहन यांच्या तक्रारीवरून FIR (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल करण्यात आला. यात रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यांच्यासह 8 जणांना नामजद करण्यात आले. मात्र, यात चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा यांच्यासह मोठ्या पदाधिकाऱ्यांची नावे नव्हती. FIR दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच पोलिसांनी टिन्नू यांच्यासह 8 आरोपींना अटक केली होती. सध्या सर्वजण फैजाबाद कारागृहात आहेत. सर्वांवर देणग्यांची (चढव्याची) मोजणी करताना नोटा आणि दागिन्यांची चोरी केल्याचा आरोप आहे. SIT च्या प्राथमिक अहवालानंतर, सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला होता. ट्रस्टने दोघांचे राजीनामे स्वीकारले होते आणि गोपाल नागरकट्टे यांना विशेष निमंत्रितांच्या यादीतून वगळले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देणगी चोरी प्रकरणाशी संबंधित चार वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तपास सीबीआयकडे सोपवण्याव्यतिरिक्त, मंदिरातील देणग्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित वेगवेगळ्या विषयांच्या पुनरावलोकनासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जुनी एसआयटी राज्य सरकारच्या स्तरावर अहवाल सादर करत होती, तर नवीन एसआयटी थेट सर्वोच्च न्यायालयात वेळोवेळी स्थिती अहवाल दाखल करेल. संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासावर स्वतः सर्वोच्च न्यायालय देखरेख करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले होते की, गुन्हेगारी तपास आणि चोरीच्या प्रकरणांच्या तांत्रिक तपासणीमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका थेट आणि अधिक प्रभावी असते. त्यामुळे डीआयजी (DIG) आणि एसएसपी (SSP) यांना सदस्य बनवून तपासाची व्याप्ती थेट पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.



Source link